चंद्रपूर: राज्याच्या तिजोरीवर आर्थिक भार असल्याने राज्य शासन एका बाजूला खर्चाला कात्री लावत असताना, दुसरीकडे मात्र अधिकाऱ्यांच्या दिमतीला सार्वजनिक निधीची राजरोसपणे उधळपट्टी सुरू असल्याचे धक्कादायक चित्र चंद्रपूरमध्ये समोर आले आहे. चंद्रपूरच्या नवनियुक्त जिल्हाधिकारी वसुमना पंत यांच्या स्वागतासाठी आणि राहण्याच्या सोयीसाठी चक्क १०० वर्षे जुन्या आणि ‘जीर्ण’ अवस्थेत असलेल्या शासकीय बंगल्यावर तब्बल ४५ लाखांहून अधिक रुपयांची उधळपट्टी सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत (PWD) केली जात आहे.
चंद्रपूरच्या सिव्हिल लाईन परिसरातील जिल्हाधिकारी आणि न्यायदंडाधिकारी यांचे हे शासकीय निवासस्थान जवळपास दोन एकर जागेवर पसरलेले आहे. ही ब्रिटिशकालीन वास्तू असून तिला जवळपास शंभर वर्षे पूर्ण झाली आहेत. सद्यस्थितीत हा बंगला पूर्णपणे जीर्ण झाला असून, खऱ्या अर्थाने या वास्तूचे ‘स्ट्रक्चरल ऑडिट’ करून नवीन वास्तू उभारण्याचा प्रस्ताव अपेक्षित होता. मात्र, तसे न करता सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून केवळ वरवरची रंगरंगोटी, किचन आणि बाथरूमचे नूतनीकरण, तसेच नवीन फर्निचर आणि डायनिंग टेबलची खरेदी यावर कोट्यवधी रुपये उधळले जात आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नियमांनुसार, जेव्हा एखादी वास्तू तिचे ‘आर्थिक आयुर्मान’ (Economic Life) ओलांडते आणि दुरुस्तीचा खर्च अवाढव्य असतो, तेव्हा ती पाडून नवीन इमारत बांधणे अधिक व्यवहार्य मानले जाते. या बंगल्याच्या बाबतीत दरवर्षी नियमित देखभाल आणि दुरुस्तीसाठी पंधरा ते वीस लाख रुपये खर्च केले जातात, तरीही हा अतिरिक्त ४५ लाखांचा घाट का घातला गेला, हा मोठा प्रश्न आहे.
या संपूर्ण प्रकरणात सर्वात धक्कादायक आणि गंभीर बाब म्हणजे, या ४५ लाखांच्या खर्चाला अद्याप कोणतीही ‘प्रशासकीय मान्यता’ (Administrative Approval) मिळालेली नाही. प्रशासकीय मान्यता न घेताच सार्वजनिक बांधकाम विभागाने एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर रंगरंगोटी आणि नूतनीकरणाचे काम कोणाच्या आदेशावरून सुरू केले, यावर आता प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. सरकारी नियमांनुसार प्रशासकीय मान्यतेविना सार्वजनिक निधी खर्च करणे हा वित्तीय अनियमिततेचा (Financial Irregularity) भाग मानला जातो. अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांनुसार वारंवार सरकारी निवासस्थानांवर होणारा हा अवाढव्य खर्च नवी बाब नाही. यापूर्वीचे जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी. सी. हे जेव्हा रुजू झाले होते, तेव्हाही त्यांच्या वास्तव्यापूर्वी अशीच रंगरंगोटी करण्यात आली होती. शंभर वर्षे जुन्या आणि जीर्ण इमारतीवर स्ट्रक्चरल ऑडिटशिवाय काम केल्याने भविष्यात कोणतीही दुर्घटना घडल्यास त्याला जबाबदार कोण धरायचे, आणि जनतेच्या कराच्या पैशांची अशी नियमबाह्य उधळपट्टी कुठवर चालणार, असा संतप्त सवाल आता चंद्रपूरकर विचारत आहेत.
