नागपूर: नागपूर महापालिकेच्या सार्वजनिक आरोग्य अभियांत्रिकी विभागाच्या (पीएचई) भोंगळ कारभाराचा मोठा फटका आता सामान्य नागरिकांना बसत आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याच मतदारसंघात (दक्षिण-पश्चिम नागपूर) अमृत योजनेंतर्गत सुरू असलेल्या ११ कोटी रुपयांच्या सांडपाणी वाहिनीच्या कामात प्रचंड तांत्रिक चुका झाल्याचे उघडकीस आले आहे. या गंभीर चुकीमुळे परिसरातील सुमारे २ लाख नागरिकांच्या घरात सांडपाणी शिरत असून, याप्रकरणी मुख्यमंत्र्यांनी थेट नागपूर मनपा आयुक्तांना फोन करून जाब विचारला आहे.
नेमका प्रकार काय? अमृत योजनेंतर्गत हिंगणा नाका ते पोहरा नदी दरम्यान सांडपाणी वाहिनी टाकण्याचे कंत्राट २०२२ मध्ये तापी कन्स्ट्रक्शन कंपनीला देण्यात आले होते. मात्र, रवींद्रनगर ते सर्वोदयनगर या एक किलोमीटरच्या पट्ट्यात वाहिनीचा नैसर्गिक उतार चुकवण्यात आला. ही वाहिनी आवश्यकतेपेक्षा चक्क एक मीटर उंचावर टाकण्यात आली. उतारच नसल्यामुळे हे पाणी सांडपाणी शुद्धीकरण केंद्राकडे (STP) वाहून न जाता थेट परिसरातील घरांमध्ये ओव्हरफ्लो होऊन परत येत आहे. टेलिकॉमनगर, दीनदयालनगर, स्वावलंबीनगर परिसरातील नागरिक गेल्या तीन वर्षांपासून या समस्येने त्रस्त आहेत.
भाजप नगरसेवकाची थेट मुख्यमंत्र्यांकडे धाव या गैरकारभाराबाबत महापालिकेच्या पीएचई विभागाकडे वारंवार तक्रारी करूनही त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. शेवटी संतापलेले प्रभाग ३७ मधील स्थानिक भाजप नगरसेवक प्रा. दिलीप दिवे यांनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन त्यांना या तांत्रिक त्रुटी आणि निष्काळजीपणाची माहिती दिली. याची तातडीने दखल घेत मुख्यमंत्र्यांनी मनपा आयुक्तांना फोन केला.
दुरुस्तीसाठी कोट्यवधींचा अतिरिक्त भुर्दंड नगरसेवक दिवे यांनी आरोप केला आहे की, कंत्राटदार आणि अधिकाऱ्यांनी वाहिनीचा उतार चुकवला आणि ही चूक लपवण्यासाठी परस्पर आणखी ६० लाख रुपये खर्च करून २०० मीटरची नवी वाहिनी टाकली. आता या संपूर्ण सदोष कामाच्या दुरुस्तीसाठी महापालिकेला नव्याने सुमारे अडीच कोटींचा जास्तीचा आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागणार आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या दणक्यानंतर त्यांचे विशेष कार्याधिकारी (OSD) सुनील मित्रा यांनी अधिकाऱ्यांसोबत प्रत्यक्ष घटनास्थळाची पाहणी केली असता, कामात अनेक त्रुटी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आता मनपा प्रशासनाने दोन महिन्यांत हे काम दुरुस्त करण्याचे आश्वासन दिले आहे. मात्र, नागरिकांचे नुकसान करणाऱ्या संबंधित कंत्राटदारावर आणि कामाकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करावी, अशी मागणी आता जोर धरत आहे.
