चंद्रपूर वीज केंद्रातील ‘बॉयलर लिकेज’ आणि कंत्राटदारांच्या गैरव्यवहारांवर महाजेनकोचे लक्ष; १५ जुलैच्या सीएमडींच्या दौऱ्याने अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले
चंद्रपूर: राज्याला प्रकाशमान करणाऱ्या चंद्रपूर महाऔष्णिक वीज केंद्रात (CSTPS) सध्या तांत्रिक बिघाड आणि कोट्यवधी रुपयांच्या संशयास्पद कंत्राटांची मालिका सुरू आहे. येथील प्रत्येकी ५०० मेगावॅट क्षमतेच्या संच क्रमांक ६, ७, ८ आणि ९ मध्ये सातत्याने होणारे ‘बॉयलर ट्यूब लिकेज’ थांबण्याचे नाव घेत नाहीयेत. देखभाल दुरुस्तीच्या नावाखाली कंत्राटदारांवर कोट्यवधींची उधळपट्टी होऊनही वीज निर्मितीतील अडथळे दूर झालेले नाहीत. या वाढत्या नुकसानीची आणि भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची गंभीर दखल घेत, महाजेनकोचे व्यवस्थापकीय संचालक (CMD) डॉ. राधाकृष्णन बी. हे येत्या १५ जुलै रोजी चंद्रपूर वीज केंद्राला भेट देऊन प्रत्यक्ष झाडाझडती घेणार आहेत. त्यांच्या या दौऱ्यामुळे वीज केंद्रातील अधिकारी आणि कंत्राटदारांच्या वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
संचांमधील तांत्रिक बिघाड आणि वीज उत्पादनावर परिणाम
चंद्रपूर वीज केंद्रातील ५०० मेगावॅट क्षमतेचे संच राज्याच्या वीज निर्मितीत अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावतात. मात्र, गेल्या ५-६ वर्षांपासून संच क्रमांक ८ आणि ९, तसेच अलीकडे संच ६ आणि ७ मध्ये वारंवार बॉयलर ट्यूब लिकेजच्या समस्या उद्भवत आहेत. नियमानुसार या संचांचे नियमित आणि वार्षिक देखभाल (Annual Overhaul) करणे बंधनकारक असते, ज्यासाठी कंत्राटदारांना कोट्यवधी रुपये मोजले जातात. मात्र, दुरुस्ती झाल्यानंतरही हे संच पुन्हा-पुन्हा बिघडत असल्याने महाजेनकोला दररोज कोट्यवधी रुपयांचा फटका सहन करावा लागत आहे. विशेषतः संच क्रमांक ६ ची स्थिती अत्यंत दयनीय असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
कंत्राटांमधील ‘अर्थ’पूर्ण तडजोडी आणि अवाजवी खर्च
सध्या वीज केंद्रातील कंत्राट वाटप प्रक्रियेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, काही विशिष्ट कंत्राटदारांचे खिसे भरण्यासाठी निविदा प्रक्रियेत हेतुपुरस्सर जाचक अटी (जसे की PLC – Programmable Logic Controller ची अट) टाकल्या जात आहेत, जेणेकरून स्पर्धकांना बाहेर काढता येईल.
- खर्चातील तफावत: संच ५ आणि ६ च्या एका कामाचे कंत्राट ऑक्टोबर २०२५ मध्ये अवघ्या ६५ लाख ५८ हजार २५१ रुपयांत काढण्यात आले होते. त्यावेळी ‘पीएलसी’ची कोणतीही अट नव्हती.
- नवे संशयास्पद कंत्राट: आता संच क्रमांक ८ आणि ९ मधील दाबाखालील एअरक्लोज कोळसा गिरणीतील टाकाऊ पदार्थ हाताळणी आणि वहन प्रणालीच्या दोन वर्षांच्या कंत्राटात अचानक पीएलसीची अट टाकण्यात आली. यामुळे या कंत्राटाची किंमत थेट ५ कोटी ९९ लाख ५७ हजार ४८० रुपयांवर पोहोचली आणि हे काम एका विशिष्ट (एबीयू) कंपनीला देण्यात आले.
भुसावळ वीज केंद्रात अशाच प्रकारे अवाजवी किमतीत कामे वाढविल्याप्रकरणी कारवाई झाली होती, परंतु चंद्रपुरात मात्र याकडे जाणीवपूर्वक डोळेझाक केली जात असल्याचा आरोप होत आहे.
४ जूनचा दौरा आणि दोन अभियंत्यांवर निलंबनाची कारवाई
या सततच्या बिघाडांमुळे डॉ. राधाकृष्णन बी. यांनी यापूर्वी ४ जून रोजी चंद्रपूर वीज केंद्राचा अचानक दौरा केला होता. त्यावेळी संच ८ आणि ९ ची पाहणी केल्यानंतर हलगर्जीपणा आणि तांत्रिक त्रुटींसाठी त्यांनी थेट कारवाईचा बडगा उगारला होता. मुंबईत परतताच त्यांनी अधीक्षक अभियंता महेश पराते आणि कार्यकारी अभियंता मिसार मोमीन खान यांना निलंबित केले होते. या कारवाईमुळे प्रशासकीय पातळीवर मोठी खळबळ उडाली होती. (संदर्भ: लोकसत्ता व लोकमतचे मागील अहवाल). मात्र, या निलंबनानंतरही तांत्रिक बिघाड कमी न झाल्याने मूळ रोग कंत्राटदारांच्या निकृष्ट कामात दडल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
बळीचा बकरा की मुख्य सूत्रधारांवर कारवाई?
वीज केंद्रात सध्या अशी चर्चा आहे की, मागील कारवाईत केवळ दोन अधिकाऱ्यांना बळीचा बकरा बनवण्यात आले. मात्र, अवाजवी खर्चाच्या निविदा मंजूर करणारे आणि कंत्राटदारांना पाठीशी घालणारे ‘मुख्य सूत्रधार’ अद्याप मोकाट आहेत.
त्यामुळे आता १५ जुलै रोजी होणाऱ्या दौऱ्यात डॉ. राधाकृष्णन बी. हे या चारही संचांची (६, ७, ८, ९) स्वतः प्रत्यक्ष पाहणी करणार आहेत. ते सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांची विशेष बैठक (क्लास) घेणार असून, केवळ कनिष्ठ अधिकाऱ्यांवर कारवाई न करता कोट्यवधींची उधळपट्टी करणाऱ्या मुख्य सूत्रधारांवर आणि बोगस कंत्राटदारांवर काय कडक कारवाई करतात, याकडे संपूर्ण महाजेनको प्रशासनाचे आणि ऊर्जा विभागाचे लक्ष लागून आहे.
