चंद्रपूर महानगरपालिकेच्या कारभारात आणखी एक धक्कादायक आणि नियमबाह्य प्रकार समोर आला आहे. निविदा प्रक्रियेत खोटी कागदपत्रे जोडल्याच्या आरोपावरून ज्या ‘संत मीराबाई सेवा सहकारी संस्थे’ची गंभीर चौकशी सुरू आहे, त्याच संस्थेला आता शहराच्या साफसफाईसाठी अतिरिक्त मजूर पुरविण्याचे नवीन मोठे कंत्राट बहाल करण्यात आले आहे. महानगरपालिकेच्या नुकत्याच पार पडलेल्या आमसभेत प्रचंड गदारोळात या वादग्रस्त निर्णयाला मंजुरी देण्यात आल्याने प्रशासनाच्या पारदर्शकतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. शहरातील तिन्ही झोनमधील लहान आणि मध्यम नाल्यांची यांत्रिकी पद्धतीने साफसफाई करण्याच्या मूळ कंत्राटात या संस्थेने बनावट अनुभव प्रमाणपत्रे सादर केल्याचा आरोप होता. या गंभीर आरोपानंतर स्थायी समिती सभापती मनस्वी गिन्हे यांनी चौकशीचे कडक आदेश दिले होते. विशेष म्हणजे, या चौकशी समितीचा अंतिम अहवाल अद्याप आयुक्तांना प्राप्त झालेला नाही. असे असतानाही १७ प्रभागांतील साफसफाईसाठी अतिरिक्त १५० कंत्राटी कामगार, ६ ट्रॅक्टर आणि ६ वाहनचालक पुरवण्याचे मोठे काम याच संस्थेच्या पदरात टाकण्यात आले आहे.
सार्वजनिक प्रशासनाच्या आणि निविदा प्रक्रियेच्या मूलभूत नियमांनुसार, जोपर्यंत एखाद्या कंत्राटदारावरील फसवणुकीच्या किंवा बोगस कागदपत्रांच्या आरोपांची चौकशी पूर्ण होऊन त्याला अधिकृत ‘क्लीन चिट’ मिळत नाही, तोपर्यंत सार्वजनिक पैशांची नवीन कामे देणे हे प्रशासकीय अनियमिततेचे आणि भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालण्याचे उत्तम उदाहरण मानले जाते. या प्रकरणावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्येच नव्हे, तर सत्ताधारी पक्षाच्या अंतर्गत गटांमध्येही उभी फूट पडल्याचे उघड झाले आहे. आमसभेच्या पूर्वसंध्येला महापौर संगीता खांडेकर यांनी सत्ताधाऱ्यांमधील मतभेद मिटवण्यासाठी आयोजित केलेल्या स्नेहभोजनावर सत्ताधारी गटातीलच ‘जोरगेवार गटा’च्या तब्बल १७ नगरसेवकांनी बहिष्कार टाकत आपल्याच नेतृत्वाला थेट आव्हान दिले. आमसभेत या नवीन कंत्राटावरून प्रचंड गदारोळ झाला. काही नगरसेवकांनी नवीन निविदा प्रक्रिया राबविण्याची रास्त मागणी केली, तर काहींनी उघडपणे याच वादग्रस्त संस्थेला काम देण्यासाठी दबाव आणला. अखेर बहुमताच्या आणि राजकीय दबावाच्या जोरावर या संस्थेलाच काम देण्याचा निर्णय रेटून नेण्यात आला, ज्यामुळे मनपातील ‘अर्थ’पूर्ण हितसंबंधांची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे.
या संपूर्ण राजकीय आणि प्रशासकीय नाट्यात मनपा आयुक्त अकुनरी नरेश यांची भूमिका अत्यंत संशयास्पद आणि बोटचेपी राहिली आहे. एका बाजूला सुरुवातीच्या चौकशी अहवालात या संस्थेला देण्यात आलेल्या क्लीन चिटवर असमाधान व्यक्त करत खुद्द आयुक्तांनीच मूळ कागदपत्रे मागवून फेरचौकशीचे कडक आदेश दिले होते. मात्र दुसऱ्या बाजूला, आमसभेत जेव्हा याच संस्थेला नवीन काम देण्याचा घाट घातला जात होता, तेव्हा आयुक्त केवळ ‘मौनीबाबा’च्या भूमिकेत शांत बसून राहिले. प्रशासकीय प्रमुख म्हणून सभागृहाला समाधानकारक उत्तरे देण्याऐवजी आणि बेकायदेशीर प्रस्तावांना रोखण्याऐवजी ते केवळ विभागप्रमुखांकडे बोट दाखवत राहिले. आयुक्तांच्या या बोटचेप्या धोरणामुळे महानगरपालिकेचा प्रशासकीय डोलारा पूर्णपणे विस्कळीत झाला असून, कंत्राटदारांचे आणि राजकीय नेत्यांचेच मनपात फावत असल्याचे या प्रकरणावरून स्पष्ट झाले आहे.
