नागपूर RTO मध्ये १५०० चोरीच्या गाड्यांची नोंदणी; विधानसभेत वडेट्टीवारांचा घणाघात, IPS प्रियांका ननावरे यांच्या नेतृत्वात SIT चौकशीचे आदेश

मुंबई: राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनात प्रादेशिक परिवहन कार्यालयातील (RTO) भ्रष्टाचाराचा आणि बेकायदेशीर वसुलीचा मुद्दा चांगलाच गाजला. काँग्रेसचे गटनेते विजय वडेट्टीवार यांनी नागपूर आणि विदर्भ RTO मध्ये सुरू असलेल्या संघटित वसुली रॅकेटचा विधानसभेत पुराव्यांसह पर्दाफाश केला. या गंभीर आरोपांची तातडीने दखल घेत, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची IPS अधिकारी प्रियांका ननावरे यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय विशेष तपास पथकामार्फत (SIT) चौकशी करण्याची मोठी घोषणा केली आहे.

वडेट्टीवार यांचे विधानसभेतील गंभीर आरोप विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात विजय वडेट्टीवार यांनी परिवहन विभागातील अधिकाऱ्यांची नावे घेत ऑडिओ क्लिप्स सभागृहात सादर केल्या. त्यांनी खालील धक्कादायक बाबी निदर्शनास आणून दिल्या:

  • १५०० चोरीच्या वाहनांची नोंदणी: नागपूर RTO मध्ये तब्बल १५०० चोरीच्या वाहनांची बेकायदेशीरपणे नोंदणी करण्यात आल्याचा खळबळजनक आरोप वडेट्टीवार यांनी केला.
  • अधिकारी आणि वसुली रॅकेट: निवृत्त RTO अधिकारी बजरंग खरमाटे यांच्या नेतृत्वात हे रॅकेट चालत असल्याचा दावा त्यांनी केला. तसेच, रविंद्र भुयार (प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, अकोला), राजू नागरे (निलंबित मोटार वाहन निरीक्षक, अमरावती), आनंद मोहोड (मोटार वाहन निरीक्षक, गोंदिया) आणि योगेश खेसनार (निलंबित मोटार वाहन निरीक्षक, खामगाव) हे अधिकारी गेल्या १५ वर्षांहून अधिक काळ विदर्भातच ठाण मांडून बसले असून, ते संघटितपणे बेकायदेशीर वसुली करत असल्याचे त्यांनी मांडले.
  • प्रामाणिक अधिकाऱ्यांना टार्गेट: जे अधिकारी या भ्रष्ट रॅकेटला साथ देण्यास नकार देतात, त्यांना जाणीवपूर्वक टार्गेट केले जाते. ट्रान्सपोर्टरमार्फत खोटे तक्रारदार उभे करून लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (ACB) माध्यमातून नियोजनबद्ध ट्रॅप लावला जातो व अधिकाऱ्यांना अडकवून मानसिक त्रास दिला जातो.
  • राज्याचा महसूल बुडवला: मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू आणि ऑडी यांसारख्या महागड्या गाड्यांची नोंदणी महाराष्ट्रात करण्याऐवजी कर वाचवण्यासाठी दमण आणि पुद्दुचेरीसारख्या ठिकाणी केली जात आहे. यामुळे महाराष्ट्राचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडत आहे.

सरकारची भूमिका आणि कारवाई विरोधी पक्षनेत्यांच्या या घणाघाती आरोपानंतर सरकारने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक आणि मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहाला खालील आश्वासने दिली:

  • एका महिन्यात SIT अहवाल: IPS प्रियांका ननावरे यांच्या नेतृत्वात स्थापन करण्यात आलेली तीन सदस्यीय SIT एका महिन्याच्या आत आपला चौकशी अहवाल सादर करेल. यात वडेट्टीवार यांनी घेतलेल्या सर्व नावांची आणि ऑडिओ क्लिप्सची सखोल तपासणी केली जाईल.
  • आर्थिक गुन्हे शाखेकडून (EOW) चौकशी: या रॅकेटचे मुख्य सूत्रधार मानले जाणारे निवृत्त अधिकारी बजरंग खरमाटे यांच्याविरुद्ध आर्थिक गुन्हे शाखेमार्फत चौकशीची फाईल आधीच तयार करण्यात आली असल्याची माहिती परिवहन मंत्र्यांनी दिली.
  • करचुकवेगिरी रोखण्यासाठी नियम कठोर होणार: इतर राज्यांत वाहन नोंदणी करून महाराष्ट्राचा कर चुकवणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी सरकार कडक पावले उचलणार आहे. यापुढे वाहन नोंदणीवेळी बँक कर्ज, वास्तव्याचा पुरावा आणि GST पडताळणीची प्रक्रिया अधिक काटेकोर केली जाणार आहे.

चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर कोणालाही पाठीशी घातले जाणार नाही आणि दोषी आढळणाऱ्यांवर कायद्यानुसार कठोर कारवाई करून हे रॅकेट कायमचे उद्ध्वस्त केले जाईल, अशी ग्वाही सरकारने सभागृहात दिली.