ज्या अधिकाऱ्याच्या हस्तक्षेपावर आक्षेप घेत न्यायमूर्ती आर. सी. चव्हाण यांनी समितीच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला, त्याच अधिकाऱ्याची राज्य सरकारने अवघ्या दोन दिवसांत UCC समितीवर ‘वरिष्ठ सल्लागार’ म्हणून वर्णी लावली आहे.
हाराष्ट्र राज्यात समान नागरी संहिता (Uniform Civil Code) लागू करण्याच्या हालचाली सुरू असतानाच, यासंदर्भात स्थापन करण्यात आलेल्या राज्यस्तरीय समितीत मोठा वाद निर्माण झाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती आर. सी. चव्हाण यांनी या समितीमधून नुकताच राजीनामा दिला होता. त्यांच्या राजीनाम्यानंतर राज्य सरकारने निवृत्त प्रशासकीय अधिकारी (IAS) शत्रुघ्न सिंग यांची या समितीवर ‘सदस्य-सह-वरिष्ठ सल्लागार’ (Member-cum-Senior Advisor) म्हणून २१ सप्टेंबर रोजी अधिकृत नियुक्ती केली आहे.
सर्वाधिक लक्षवेधी बाब म्हणजे, न्यायमूर्ती चव्हाण यांनी आपल्या राजीनाम्यात ज्या बाह्य व्यक्तीच्या उपस्थितीला कडाडून विरोध केला होता, ते दुसरे कोणी नसून शत्रुघ्न सिंग हेच होते. ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ने दिलेल्या वृत्तानुसार, सात सदस्यीय समितीचा अधिकृत भाग नसतानाही एका व्यक्तीला बैठकीत सामावून घेतल्याबद्दल आणि त्यांच्या भूमिकेबद्दल न्यायमूर्ती चव्हाण यांनी ईमेलद्वारे तीव्र शब्दांत आक्षेप नोंदवला होता.
नेमका वाद काय? सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, न्यायमूर्ती चव्हाण यांनी राजीनामा देण्यापूर्वी काही तास आधी समितीची एक महत्त्वाची बैठक पार पडली होती. या बैठकीत अचानक शत्रुघ्न सिंग यांची ओळख इतर सदस्यांशी करून देण्यात आली. तसेच, ते समितीच्या कामकाजाबाबत आपले मत मांडतील असेही सांगण्यात आले. राज्यातील जनतेला UCC विषयी माहिती देण्यासाठी वेबसाईटवर नेमका कोणता मजकूर असावा आणि लोकांकडून मते जाणून घेण्यासाठी प्रश्नावली कशी असावी, याबाबत सिंग यांनी काही बदल सुचवले व चिंता व्यक्त केली होती. समितीचा भाग नसलेल्या व्यक्तीचा हा हस्तक्षेप न्यायमूर्ती चव्हाण यांना अमान्य होता, ज्यामुळे त्यांनी तत्काळ आपल्या पदाचा राजीनामा दिला.
मात्र, न्यायमूर्तींच्या या राजीनाम्यानंतर सरकारने माघार घेण्याऐवजी, अवघ्या दोनच दिवसांत शत्रुघ्न सिंग यांची थेट समितीत नियुक्ती करून मोठा निर्णय घेतला आहे. यामुळे प्रशासकीय व राजकीय वर्तुळात अनेक चर्चांना उधाण आले आहे.
हिवाळी अधिवेशनात विधेयक मांडण्याची तयारी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे की, राज्य सरकार समान नागरी संहितेबाबत अत्यंत सकारात्मक असून आगामी हिवाळी अधिवेशनात (डिसेंबरमध्ये) हे विधेयक विधानसभेत मांडण्याचा सरकारचा विचार आहे. या पार्श्वभूमीवर समितीमधील हे राजीनामासत्र आणि नव्या नियुक्त्या अत्यंत कळीच्या ठरणार आहेत.
