नागपूर येथील ‘महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळात’ (MLDB) साहित्य आणि औषध खरेदीत कोट्यवधी रुपयांचा महाघोटाळा झाल्याचे उघडकीस आले आहे. याप्रकरणी राज्याच्या पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी कठोर पावले उचलली असून मंडळाचे तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सतीश राजू यांच्यासह इतर दोन अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. या कारवाईमुळे राज्यभरातील पशुसंवर्धन विभागात मोठी खळबळ उडाली आहे.
नेमका घोटाळा काय आहे? मिळालेल्या माहितीनुसार, मे २०२३ मध्ये डॉ. सतीश राजू यांनी महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळाचा अतिरिक्त कार्यभार स्वीकारला होता. पदभार हाती येताच त्यांनी शासकीय खरेदीचे नियम आणि ‘जेम’ (GeM) पोर्टलच्या अनिवार्य अटी धाब्यावर बसवून वारेमाप खरेदी सुरू केली. त्यांनी कोणत्याही प्रकारची निविदा प्रक्रिया न राबवता आपल्या जवळचे मित्र आशिष सोनकुसरे यांच्या ‘ई-व्हर्स ए.आय. प्रायव्हेट लिमिटेड’ या आयटी कंपनीला लाखो रुपयांची कंत्राटे दिली. केवळ १ लाख रुपये खर्चाच्या सॉफ्टवेअरच्या कामासाठी नियम डावलून १०-१० लाखांचे कंत्राट देण्यात आले. तसेच ‘महाराष्ट्र मिथेन मिशन’ आणि ‘काऊ कॉलर टॅग’ अशा उपक्रमांची कामेही याच सॉफ्टवेअर कंपनीला देण्यात आली. आश्चर्याची बाब म्हणजे, जनावरांच्या उपचारासाठी लागणारी ४ लाख रुपयांची औषधे देखील एका सॉफ्टवेअर (ए.आय) कंपनीकडूनच खरेदी करण्यात आली.
दुप्पट ते तिप्पट दराने साहित्याची खरेदी: ऑडिट अहवालातून या भ्रष्टाचाराचे धक्कादायक आकडे समोर आले आहेत. यात शासनाची मोठ्या प्रमाणावर फसवणूक करण्यात आली आहे:
- कृत्रिम रेतनासाठी लागणारे जे प्लास्टिकचे हातमोजे बाजारात २ ते ३ रुपयांना मिळतात, त्यांची खरेदी ६ रुपये प्रतिनग दराने करण्यात आली. केवळ यातच शासनाचे २ कोटी ४९ लाख रुपयांचे नुकसान झाले.
- १०० रुपयांची ‘स्टील युनिव्हर्सल ए.आय. गन’ ३२४ रुपयांना खरेदी केली गेली.
- ३०० रुपयांचा ‘थर्मास फ्लास्क’ ७०० रुपयांना तर १८० रुपयांचा ‘थाऊ मॉनिटर’ ३७३ रुपयांना घेण्यात आला.
- बाजारात १०० रुपयांना मिळणारी ‘डिप स्टीक’ चक्क २४० रुपयांना घेतली. एकूण मिळून हा गैरव्यवहार ८ ते ९ कोटी रुपयांच्या घरात असल्याची माहिती आहे.
विधानसभेत पडसाद आणि कारवाई: या प्रकरणाला सर्वप्रथम जुलै २०२५ मध्ये आमदार काशिनाथ दाते यांनी विधानसभेत वाचा फोडली होती. मात्र, त्यावेळी ठोस कारवाई न झाल्याने माजी आमदार दादाराव केचे यांनी मार्च २०२६ मध्ये पुन्हा विधानपरिषदेत हा मुद्दा लावून धरला. लोकप्रतिनिधींच्या या सततच्या पाठपुराव्यानंतर मंत्री पंकजा मुंडे यांनी कारवाईचा बडगा उगारला. त्यांनी डॉ. सतीश राजू यांच्याकडील अतिरिक्त कार्यभार काढून घेतला असून डॉ. राजू, डॉ. डी. डी. परकाळे आणि डॉ. एस. एम. गोरे यांच्यावर दोषारोप निश्चित करून विभागीय चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
दरम्यान, डॉ. राजू हे तपासात अडथळा आणू शकतात किंवा दबाव टाकू शकतात, त्यामुळे त्यांना तातडीने निलंबित करून या प्रकरणाची चौकशी ‘लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे’ (ACB) द्यावी, अशी जोरदार मागणी गोप्रेमी कार्यकर्ते आणि लोकप्रतिनिधी करत आहेत.
