चंद्रपूर: चंद्रपूर महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीच्या सभेत सोमवारी (११ मे) मोठा राजकीय भूकंप पाहायला मिळाला. आयुक्त अकुनुरी नरेश आणि उपायुक्त शेषराव टाले यांच्यासह इतर महत्त्वाचे अधिकारी अनुपस्थित राहिल्याने संतापलेल्या सभापती मनस्वी गिहे यांनी प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले आणि आक्रमक पवित्रा घेत सभा सोडून बाहेर पडल्या.
प्रशासनाचा आडमुठेपणा आणि सभापतींचा इशारा
स्थायी समितीच्या महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा करण्यासाठी बोलावलेल्या या सभेत प्रशासकीय प्रमुखच गायब असल्याने सभापतींचा पारा चढला. त्यांनी प्रशासनाला इशारा दिला की:
“मी महिला आहे म्हणून मला हलक्यात घेऊ नका. त्याआधी मी एक शिवसैनिक आहे हे लक्षात ठेवा. शिवसैनिक पेटून उठला तर काय करू शकतो, याचे भान प्रशासनाने ठेवावे.”
या आक्रमक पवित्र्यामुळे महानगरपालिकेच्या राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
काय आहे ‘संत मीराबाई’ निविदा घोटाळा?
या वादाच्या मुळाशी ‘संत मीराबाई सेवा सहकारी संस्थे’चे कंत्राट प्रकरण आहे. शहरातील नाल्यांच्या यांत्रिकी स्वच्छतेसाठी या संस्थेने बोगस कागदपत्रे सादर केल्याचा आरोप भाजपचे नगरसेवक सुभाष कासनगोट्टूवार आणि काँग्रेसचे नगरसेवक सचिन कल्य़ाल यांनी केला होता.
- २१ दिवसांची प्रतीक्षा: या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी उपायुक्त शेषराव टाले यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती आणि ७ दिवसांत अहवाल मागवला होता. मात्र, २१ दिवस उलटूनही हा अहवाल अद्याप समोर आलेला नाही.
- ‘क्लीन चिट’चा संशय: ही चौकशी समिती जाणीवपूर्वक अहवाल दडवून ठेवत असून, संबंधित संस्थेला ‘क्लीन चिट’ देण्याचा घाट घातला जात असल्याचा आरोप स्थायी समिती सदस्यांनी केला आहे.
सत्ताधारी गटातच दोन गट?
विशेष म्हणजे, एकीकडे या संस्थेची चौकशी सुरू असतानाच, दुसऱ्या बाजूला गेल्या महिन्यात झालेल्या आमसभेत याच संस्थेला १५० कंत्राटी कामगार आणि ६ ट्रॅक्टर्स पुरवण्याचे कंत्राट देण्यात आले. यामुळे सत्ताधारी गोटात दोन गट पडल्याचे चित्र स्पष्ट दिसत आहे. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची अनुपस्थिती आणि प्रलंबित चौकशी अहवाल यामुळे आगामी काळात महानगरपालिकेतील राजकारण आणखी तापण्याची चिन्हे आहेत.
