नागपूर: राज्याच्या महसूल विभागात ‘पारदर्शकतेचे’ दावे केले जात असताना, खुद्द राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याच नागपूर जिल्ह्यात एक अत्यंत धक्कादायक आणि संतापजनक ‘स्टॅम्प ड्युटी घोटाळा’ उघडकीस आला आहे. मौजा बेसा येथील तब्बल ४१ कोटी रुपयांच्या मोक्याच्या जमिनीचा व्यवहार चक्क ५०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर उरकून शासनाच्या तिजोरीवर दिवसाढवळ्या दरोडा टाकण्यात आला आहे. या महाघोटाळ्याने संपूर्ण महसूल आणि नोंदणी विभागात मोठी खळबळ उडवून दिली असून, यामागे भूमाफियांचे मोठे रॅकेट असण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.
शासनाच्या तिजोरीवर दिवसाढवळ्या दरोडा! रोहन धनरंजन ठाकर (रा. शिवाजी नगर, कोतवाली) यांनी ३ ऑक्टोबर २०२२ रोजी मौजा बेसा येथील खसरा क्रमांक ९३/४ आणि ९३/५ मधील १.६० आणि १.२१ हेक्टर जागेचा खरेदी करारनामा केला. खैरून्निसा मो. समद मो. ईसाक यांच्याकडून ही जागा ३ कोटी ५० लाख रुपयांना खरेदी केल्याचे कागदोपत्री दाखवण्यात आले. मात्र, प्रशासनाच्या डोळ्यात धूळ फेकत या कोट्यवधींच्या व्यवहारासाठी केवळ ५०० रुपयांचा स्टॅम्प पेपर वापरण्यात आला.
४१ कोटींची जमीन, अन् स्टॅम्प ५०० चा! या भ्रष्ट व्यवहाराची उदयसिंग सोहनलाल यादव यांनी उपमहानिरीक्षक व मुद्रांक उपनियंत्रकांकडे पुराव्यासह तक्रार केली. त्यानंतर तपासाची चक्रे फिरली आणि धक्कादायक सत्य समोर आले. मुद्रांक जिल्हाधिकारी कार्यालयाने २०२२-२३ च्या रेडी रेकनरनुसार या जमिनीचे शासकीय बाजारमूल्य तपासले असता, या जागेची खरी किंमत ४० कोटी ९६ लाख ९८ हजार रुपये असल्याचे निष्पन्न झाले!
४.६२ कोटींच्या वसुलीची नोटीस; कारवाई की पाठीशी घालणार? महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमानुसार, या ४१ कोटींच्या बाजारमूल्यावर ६ टक्के दराने २ कोटी ४५ लाख ८२ हजार रुपये मुद्रांक शुल्क भरणे बंधनकारक होते. मात्र, केवळ ५०० रुपये भरून शासनाची २ कोटी ४५ लाख ८१ हजार ५०० रुपयांची थेट फसवणूक करण्यात आली.
या उघड झालेल्या चोरीनंतर, नागपूर शहरचे सह-जिल्हानिबंधक वर्ग-१ तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी तानाजी ल. गंगावणे यांनी खरेदीदार रोहन ठाकर यांना दणका दिला आहे. बुडवलेला महसूल आणि त्यावर प्रतिमहिना २ टक्के दराने लागलेला २ कोटी १६ लाख रुपयांचा दंड, असा एकूण ४ कोटी ६२ लाख १३ हजार २२० रुपयांचा भरणा करण्याची नोटीस बजावण्यात आली आहे. मुदतीत रक्कम न भरल्यास थेट फौजदारी कारवाईचा इशारा दिला आहे.
सरकारचे लक्ष वेधणारे प्रश्न:
- महसूलमंत्र्यांच्याच जिल्ह्यात एवढी मोठी महसूल चोरी अधिकाऱ्यांच्या लक्षात कशी आली नाही?
- केवळ एका तक्रारीनंतर जर ४१ कोटींचे सत्य बाहेर येत असेल, तर असे आणखी किती व्यवहार नागपुरात ५०० रुपयांच्या स्टॅम्पवर झाले आहेत?
- या भूमाफियांना कोणत्या राजकीय नेत्याचा किंवा प्रशासकीय अधिकाऱ्याचा वरदहस्त आहे?
शासनाने या प्रकरणाची सखोल एसआयटी (SIT) चौकशी करावी आणि यामागील मोठे मासे गळाला लावावेत, अशी संतप्त मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
