सांडपाणी वाहिनीच्या खोदकामानंतर रस्त्यांची अक्षरशः चाळण; करदात्यांच्या पैशातून ३८ कि.मी. रस्त्यांची होणार पुनर्बांधणी
नागपूर: नागपूर महानगरपालिकेच्या (NMC) सार्वजनिक आरोग्य अभियांत्रिकी विभागाच्या (PHE) भोंगळ कारभाराचा आणि कंत्राटदारांच्या मनमानीचा एक संतापजनक प्रकार समोर आला आहे. दक्षिण-पश्चिम नागपूरमधील ‘साउथ सिवरेज झोन’ प्रकल्पांतर्गत सांडपाणी वाहिनी टाकण्यासाठी खोदलेले रस्ते पूर्ववत करण्यात कंत्राटदार सपशेल अपयशी ठरले आहेत. आता या कंत्राटदारांवर कायदेशीर दंडात्मक कारवाई करण्याऐवजी, याच ३८ किलोमीटरच्या उद्ध्वस्त रस्त्यांच्या पुनर्बांधणीसाठी तब्बल २५४.९९ कोटी रुपये करदात्यांच्या खिशातून खर्च करण्याचा घाट प्रशासनाने घातला आहे.
नेमका प्रकार काय? (कायदेशीर आणि तांत्रिक त्रुटी)
मूळ निविदा आणि करारानुसार, सांडपाणी वाहिनीचे काम पूर्ण झाल्यानंतर रस्ते शास्त्रोक्त पद्धतीने पूर्ववत करण्याची कायदेशीर जबाबदारी (Legal Obligation) संबंधित कंत्राटदाराचीच होती. मात्र, यात मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता झाली आहे:
- शास्त्रीय मानकांचे उल्लंघन: सांडपाणी वाहिनीसाठी ३ ते ५ मीटर खोल खड्डे खोदण्यात आले. विश्वेश्वरय्या राष्ट्रीय तंत्रज्ञान संस्थेने (VNIT) अशा खोदकामानंतर रस्ते बुजवण्यासाठी एक प्रमाणित कार्यप्रणाली (SOP) आखून दिली आहे. मात्र, कंत्राटदाराने या तत्त्वांचे पालन न करता खड्ड्यांमध्ये केवळ वरवरची माती भरली.
- पावसाळ्यात उघडकीस आलेले पितळ: योग्य पद्धतीने मातीचे दृढीकरण (Compaction) न झाल्यामुळे पावसाळ्यात ही माती खचली. परिणामी रस्त्यांवर जीवघेणे खड्डे पडले आणि मॅनहोल्स खाली खचले.
- अवजड यंत्रसामग्रीचा फटका: कंत्राटदारांनी वापरलेल्या अवजड यंत्रसामग्रीमुळे आणि खोदलेली माती रस्त्याच्या कडेला तशीच टाकून ठेवल्यामुळे मुख्य रस्त्यांच्या कडा तुटून आजूबाजूच्या पृष्ठभागाचे अतोनात नुकसान झाले.
नागरिकांचे हाल आणि पाहणीतील निष्कर्ष
मे महिन्यात लक्ष्मी नगर झोनमधील (पारसोडी, सुभाष नगर, त्रिमूर्ती नगर, लोखंडे नगर, नेल्को सोसायटी आणि लगतचा परिसर) रस्त्यांची पाहणी करण्यात आली. या पाहणीत अत्यंत धक्कादायक बाबी समोर आल्या:
- रस्त्यांचा पृष्ठभाग पूर्णपणे असमान झाला आहे.
- रस्त्यांवर सुटी खडी आणि धुळीचे साम्राज्य पसरले असून नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
- खचलेले मॅनहोल्स आणि उघड्या खड्ड्यांमुळे दररोज अपघात होत आहेत, ज्यामुळे नागरिकांच्या जीवितास धोका निर्माण झाला आहे.
करदात्यांच्या पैशांची उधळपट्टी: खर्चाची आकडेवारी
ज्या कामासाठी आधीच पैसे दिले गेले होते, तेच काम सुधारण्यासाठी आता पुन्हा कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी केली जात आहे. प्रस्तावित नवीन आराखड्यानुसार प्रभाग क्रमांक १६, ३६, ३७ आणि ३८ मधील ३८ कि.मी. रस्त्यांसाठी खालीलप्रमाणे निधी प्रस्तावित आहे:
प्रभाग निहाय प्रस्तावित खर्च:
| प्रभाग (Ward) | परिसराचा समावेश | प्रस्तावित निधी (कोटी रुपयांत) |
| प्रभाग १६ | पारसोडी आणि लगतचा भाग | ७६.२३ |
| प्रभाग ३६ | सुभाष नगर, त्रिमूर्ती नगर | ५६.४४ |
| प्रभाग ३७ | लोखंडे नगर आणि इतर | ४६.७४ |
| प्रभाग ३८ | नेल्को सोसायटी परिसर | ७५.५८ |
| एकूण | ३८ कि.मी. रस्ते | ~२५५ कोटी (२५४.९९ कोटी) |
रस्त्याच्या रुंदीनुसार प्रति किलोमीटर खर्च:
- ६ मीटर रुंदीचे रस्ते: ₹४.६२ कोटी प्रति कि.मी.
- ९ मीटर रुंदीचे रस्ते: ₹५.७९ कोटी प्रति कि.मी.
- १२ मीटर रुंदीचे रस्ते: ₹७.२६ कोटी प्रति कि.मी.
प्रशासनाच्या हेतूवर प्रश्नचिन्ह आणि कारवाईची मागणी
हा केवळ आर्थिक अपव्यय नसून, करदात्यांच्या पैशांचा स्पष्ट चुराडा आहे. नागरी हक्क कार्यकर्ते आणि सजग नागरिकांकडून आता खालील प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत:
- जबाबदारी कोणाची? जर मूळ करारात रस्ते पूर्ववत करण्याची अट होती, तर निकृष्ट दर्जाचे काम करणाऱ्या कंत्राटदाराला काळ्य यादीत (Blacklist) का टाकले नाही?
- देखरेख कुणी केली? प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार (PMC) आणि सार्वजनिक आरोग्य अभियांत्रिकी विभागाच्या (PHE) अभियंत्यांनी या कामावर काय नियंत्रण ठेवले? त्यांच्यावर प्रशासकीय कारवाई का होऊ नये?
- आता थर्ड-पार्टी ऑडिट का? विशेष म्हणजे, या नव्या २५५ कोटींच्या प्रस्तावात आता दर्जा तपासण्यासाठी ‘थर्ड-पार्टी ऑडिट’ (Third-party Quality Audit) आणि प्रयोगशाळा चाचण्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. मग मूळ प्रकल्पाच्या वेळी हे नियम का धाब्यावर बसवले गेले?
हा पैसा शहराच्या नवीन विकासासाठी नाही, तर प्रशासनाने आणि कंत्राटदारांनी केलेल्या चुकांवर पांघरूण घालण्यासाठी वापरला जात आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल कायदेशीर चौकशी होऊन दोषी अधिकाऱ्यांकडून आणि कंत्राटदाराकडूनच हा खर्च वसूल करण्यात यावा, अशी रास्त मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
