स्मार्ट टॉयलेट प्रकल्पाच्या स्थानिक नियोजनातील गंभीर चुका, वाहतूक सुरक्षेचा धोका, आणि शासनाचे नियम भंग — नागपूर महापालिकेचा अनियमित निर्णय
नागपूर : शहराला स्मार्ट बनवण्याचा दावा करणाऱ्या नागपूर महानगरपालिकेच्या स्मार्ट सार्वजनिक शौचालय प्रकल्पात मोठे गैरव्यवहार आणि गंभीर अनियमितता उघडकीस आल्या आहेत. माहिती अधिकारातून मिळालेल्या कागदपत्रांनुसार महापालिकेने उभारण्यात येणाऱ्या ३२ स्मार्ट टॉयलेटपैकी तब्बल २० टॉयलेट्स थेट फुटपाथवर बांधले जात असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. या बांधकामांमुळे पादचारी मार्ग अडथळले जात असून, अनेक ठिकाणी वाहतुकीची दृश्यरेषा कमी होऊन अपघातांची शक्यता वाढली आहे.
याहून गंभीर बाब म्हणजे आयटी पार्क, परसोडी परिसरात प्रस्तावित जागा एका ठिकाणी दाखवून प्रत्यक्षात शौचालयाचे बांधकाम मंजूर ठिकाणाहून तब्बल १०० मीटर दूर, एक खाजगी कंपनीच्या इमारतीला लागून केले जात असल्याचे दस्तऐवज सिद्ध करतात. RTI मधील माहितीनुसार स्मार्ट टॉयलेटची अधिकृत जागा व्हीआयपीएलसमोर निश्चित करण्यात आली होती; परंतु कोणतीही योजना बदल न करता आणि कोणतीही माहिती न देता महापालिकेने जागा सरळ बदलून नवीन जागी काम सुरू केले आहे.
आयटी पार्क परिसराचा विकास आणि नियोजन हे पूर्णपणे महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) यांच्या अखत्यारीत असून, स्मार्ट टॉयलेट ज्या जागेवर उभारले जात आहे तिच्या मागील जमीन नागपूर सुधार प्रन्यास (एनआयटी) ची आहे. तरीही या दोन्ही संस्थांना न कळवता टॉयलेटचे बांधकाम तसेच एनआयटीच्या जमिनीत विनापरवानगी बोअरवेल खोदल्याचेही कागदपत्रांमधून स्पष्ट होते. कोणत्याही प्राधिकरणाकडून भूमी वापराची परवानगी, बांधकाम परवाना किंवा सिव्हिल मंजुरी न घेता हा प्रकल्प पुढे नेण्यात आल्याने नियमांचे सरळ उल्लंघन झाल्याचे दिसते.
स्मार्ट टॉयलेट प्रकल्पासाठी महापालिकेने एकूण १६ कोटी ५० लाख ९२ हजार ५७४ रुपयांची तरतूद केली असून १३ कोटी १० लाख ७० हजार २४१ रुपयांची कंत्राटे देण्यात आली आहेत. एवढा मोठा निधी खर्चूनही जागांची निवड, बांधकामाची पद्धत, तांत्रिक मंजुरी आणि नियोजन प्रक्रियेत मूलभूत चुका झाल्या असल्याचे दिसून येते. आयटी पार्क परिसरातील कंपन्यांमध्ये ये-जा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी शौचालयाच्या चुकीच्या जागेमुळे रस्ता दिसेनासा होत असल्याची तक्रार केली असून, हे बांधकाम अपघातांना आमंत्रण देणारे ठरत असल्याचा गंभीर आरोप केला आहे.
महापालिकेच्या स्मार्ट शौचालय प्रकल्पातील ही उघडकी केवळ आर्थिक गैरव्यवहाराचा संशयच वाढवत नाही, तर शहर नियोजन, सुरक्षाविषयक नियम आणि प्रशासकीय जबाबदारी यांवरही गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे करते. स्मार्ट सिटीच्या नावाखाली नियमीत मंजुरी न घेता, प्रस्तावित जागा बदलून आणि फुटपाथ व्यापून करण्यात येणारे हे बांधकाम नागपूर महानगरपालिकेच्या कार्यप्रणालीवरच प्रश्न निर्माण करत आहे. या प्रकरणात कोणत्या अधिकाऱ्याच्या निर्देशावर जागा बदलण्यात आली, कोणत्या विभागाने परवानग्या टाळल्या आणि इतक्या मोठ्या निधीचा प्रत्यक्ष वापर कसा झाला—या सर्व प्रश्नांची उत्तरे नागपूरकर आता प्रशासनाकडून अपेक्षीत आहेत.
गेल्या काही महिन्यांपासून यासंपुर्ण प्रकरणाची माहिती ही नागपूर महानगरपालिका, नागपूर सुधार प्रन्यास आणि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ यांना देण्यात आली आहे. नागपूरचे पोलिस आयुक्त यांनाही या प्रकरणात पत्र लिहून कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे. पण या प्रकरणावर अद्याप कुठलीही कारवाई नाही.
हे स्मार्ट टॉयलेट सुरु झाल्यानंतर आयटी पार्क परिसरातील आयटी कंपनीत काम करणाऱ्या लोकांना त्याचा त्रास होणार आहे. शिवाय एमआयडीसी आयटी पार्कचा मोठा भाग हा अतिक्रमण करुन त्याठिकाणी झोपडपट्टी वसली आहे. आयटी पार्क परसोडी गायत्री नगर हा भाग एमआयडीसीने विकसित केला असतांना या ठिकाणी नागपूर महानगरपालिकेच्या स्लम विभागाने फुटपाथवर अशा प्रकारे सार्वजनिक शौचालय तयार करण्याच्या निर्णयामुळे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात.
शिवाय या सार्वजनिक शौचालयाची मागणी कोणीही केली नव्हती. आयटी पार्क परसोडी, नागपूर येथे असलेल्या सर्वच आयटी कंपन्यांमध्ये शौचालय असल्याने पुन्हा असे शौचालय का तयार करण्यात येत आहे हा प्रश्न आयटी पार्क मधील कर्मचारी उपस्थित करत आहेत.
फुटपाथवरील अतिक्रमण: नागपूरच्या स्मार्ट टॉयलेट प्रकल्पात कायदेशीर प्रश्न
नागपूर महानगरपालिकेच्या स्मार्ट टॉयलेट प्रकल्पात सध्या जे प्रश्न आणि गैरव्यवहार समोर येत आहेत, त्यात एक महत्त्वाचा मुद्दा फुटपाथवरील अतिक्रमणाचा आहे. स्मार्ट सिटीच्या नावाखाली राबविण्यात आलेला हा प्रकल्प शहराच्या पादचाऱ्यांच्या हक्कांचा थेट उल्लंघन करतो, आणि त्याबाबत न्यायालयीन निर्णयांची ही एक गंभीर आठवण आहे.
फुटपाथ: सार्वजनिक अवकाश आणि पादचाऱ्यांचा अधिकार
सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी स्पष्ट केले आहे की, फुटपाथ म्हणजे पादचाऱ्यांसाठी असलेला सार्वजनिक अवकाश. Article 21 च्या अंतर्गत “जीवन व सुरक्षिततेचा हक्क” हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत अधिकार आहे, आणि यात फुटपाथवर अवरोध निर्माण करणे, त्या मार्गात अतिक्रमण घालणे, किंवा सार्वजनिक अवकाशातील इतर अडथळे लावणे हे कधीही स्वीकार्य नाही.
नागपूर महानगरपालिकेच्या स्मार्ट टॉयलेट प्रकल्पात, शहरातील फुटपाथवर शौचालयांची उभारणी केल्याने, पादचाऱ्यांना त्यांच्या हक्कांपासून वंचित केले जात आहे. फुटपाथ व्यापारासाठी किंवा इतर विना-परवाना बांधकामांसाठी वापरणे हे उच्च न्यायालयांच्या अनेक निर्णयांमध्ये स्पष्टपणे नाकारले गेले आहे. Olga Tellis v. BMC (1985) मध्ये सुप्रीम कोर्टाने फुटपाथ व सार्वजनिक मार्ग हे सर्वसामान्य नागरिकांच्या उपयोगासाठी राखीव असल्याचे सांगितले होते.
स्मार्ट टॉयलेट्स आणि अतिक्रमण: कायदेशीर विसंगती
नागपूर महानगरपालिकेच्या स्मार्ट टॉयलेट प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीतील विसंगती अत्यंत गंभीर आहे. २० शौचालये फुटपाथवर उभारली जात आहेत, आणि काही प्रकल्प स्थळांवर १०० मीटर अंतरावर शौचालय उभारण्याची माहिती मिळाली आहे. हे अतिक्रमण स्थानिक नागरिकांच्या वाहतूक आणि सुरक्षिततेसाठी गंभीर धोका निर्माण करत आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, नगरपालिका आणि स्थानिक प्रशासनांना फूटपाथ मोकळे ठेवणे आणि पादचाऱ्यांना सुरक्षितता आणि सुविधा प्रदान करणे ही त्यांची सकारात्मक जबाबदारी आहे. फुटपाथवर होणारे अतिक्रमण हे निंदनीय असून, स्थानिक प्रशासनाने या संदर्भात त्वरित कठोर उपाय योजना हवी आहे.
न्यायालयीन निर्णय: पादचाऱ्यांचा अधिकार कायद्याने मान्य या प्रकरणात न्यायालयाचे अनेक महत्त्वाचे निर्णय योग्य ठरतात.
Sodan Singh v. NDMC मध्ये सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले की, नगरपालिकांचे कर्तव्य आहे की ते पादचाऱ्यांना सुरक्षित व मोकळे मार्ग उपलब्ध करून देतील, आणि कोणताही व्यापार किंवा इतर उपयोग पादचाऱ्यांच्या मार्गात अडथळा आणू शकत नाही. बॉम्बे हायकोर्टाने सांगितले की, फुटपाथवरील अतिक्रमण म्हणजे पादचाऱ्यांच्या हक्कांचे उल्लंघन आहे. यामुळे, महापालिकेने या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीवर त्वरित पुनर्विचार करावा लागेल.
स्थानिक प्रशासनाची जबाबदारी
स्मार्ट सिटीचा मुद्दा केवळ तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीचा नसून, तो नागरिकांच्या जीवनातील मूलभूत सुविधांशी संबंधित आहे. स्थानिक प्रशासनाला शहराच्या पायाभूत सुविधांची जबाबदारी असताना, त्यांना ते प्रकल्प सामाजिक, कायदेशीर आणि पर्यावरणीय दृष्टिकोनातून अंमलात आणावयाचे असतात. नागपूर महानगरपालिका स्मार्ट टॉयलेटसाठी १६.५० कोटी रुपये खर्च करत असताना, त्याच वेळी फुटपाथवरील अतिक्रमण व शौचालयांची ठिकाणांची निवड ही संदिग्ध बनते.
तसेच, न्यायालयाने असे सांगितले आहे की नगरपालिका आणि स्थानिक प्रशासनांना फुटपाथ अवरोधमुक्त ठेवणे आणि सार्वजनिक जागेचा योग्य वापर करणे हे बंधनकारक आहे. यासोबतच, नागरिकांना सुरक्षित रस्ते, फुटपाथ आणि सार्वजनिक जागेचा मुक्तपणे उपयोग करण्याचा अधिकार देखील आहे.
नागपूर महानगरपालिकेच्या स्मार्ट टॉयलेट प्रकल्पाचा हा मुद्दा न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये स्पष्टपणे व्यक्त केलेल्या कायदेशीर तत्त्वांशी जुळत नाही. फुटपाथवर शौचालये उभारणे हे पादचाऱ्यांच्या हक्कांचे उल्लंघन करणारे आहे. ह्या प्रकरणात स्थानिक प्रशासन आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाईची आवश्यकता आहे.
स्मार्ट सिटीचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी फक्त तंत्रज्ञानावर भर देण्यापेक्षा, शहरातील नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचा आदर ठेवणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. स्थानिक प्रशासनाने या प्रकल्पाची पुनरावलोकन करण्याची आवश्यकता आहे, आणि सर्व कायदेशीर प्रक्रिया व नियमांचे पालन करून शहराची सुरक्षासंवर्धन व विकास साधावा.
