नागपूर विधान परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने लागू केलेल्या आचारसंहितेवर भारतीय जनता पक्षाचे (भाजप) वरिष्ठ आमदार कृष्णा खोपडे यांनी जोरदार आक्षेप नोंदवला आहे. सहसा निवडणूक आयोगाच्या निर्णयांवर विरोधी पक्षांकडून सातत्याने टीका केली जाते आणि सत्ताधारी पक्ष त्याचे समर्थन करताना दिसतो. मात्र, यावेळी सत्ताधारी पक्षाच्याच एका ज्येष्ठ आमदाराने आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केल्याने राजकीय वर्तुळात एक वेगळीच चर्चा रंगली आहे.
नेमका आक्षेप काय? आमदार कृष्णा खोपडे यांनी उपस्थित केलेला मुद्दा थेट स्थानिक विकासाशी आणि प्रशासकीय कामकाजाशी निगडित आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून होणाऱ्या विधान परिषद निवडणुकीत सामान्य नागरिक थेट मतदान करत नाहीत. या निवडणुकीत केवळ निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी, जसे की नगरसेवक आणि पंचायत समितीचे सदस्य मतदानाचा हक्क बजावतात. असे असताना या निवडणुकीसाठी संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये आचारसंहिता लागू करून विकासकामांवर बंधने आणणे कितपत योग्य आहे, असा अत्यंत रास्त सवाल त्यांनी विचारला आहे.
सध्या उन्हाळ्याचे दिवस असून काही दिवसांतच पावसाळ्याला सुरुवात होईल. या काळात आचारसंहितेच्या कडक निर्बंधांमुळे अनेक महत्त्वाची विकासकामे रखडण्याची दाट शक्यता आहे. प्रशासकीय प्रक्रिया थांबल्यामुळे मान्सूनपूर्व कामे आणि इतर स्थानिक प्रकल्प वेळेवर पूर्ण न झाल्यास त्याचा थेट फटका सामान्य जनतेला बसू शकतो, अशी रास्त भीती खोपडे यांनी व्यक्त केली आहे.
राजकीय अन्वयार्थ: खोपडे यांच्या या विधानाचा राजकीय अर्थही महत्त्वाचा मानला जात आहे. अलीकडच्या काळात पश्चिम बंगालमधील निवडणुका, महाराष्ट्रातील मतदार यादीतील कथित त्रुटी किंवा विरोधी पक्षांनी वेळोवेळी केलेले आरोप अशा अनेक प्रसंगी भाजपने निवडणूक आयोगाची खंबीरपणे पाठराखण केली होती. आता मात्र त्यांच्याच पक्षातील आमदाराने आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान दिल्याने राजकीय वर्तुळातून आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, यामागे दोन प्रमुख शक्यता असू शकतात. पहिली शक्यता म्हणजे, खोपडे हे खरोखरच पावसाळ्यापूर्वीची विकासकामे पूर्ण न होण्याच्या चिंतेतून हा मुद्दा प्रामाणिकपणे मांडत आहेत. दुसरी शक्यता अशी की, आचारसंहितेमुळे स्थानिक पातळीवर सत्ताधारी पक्षाला विकासकामे आणि प्रशासकीय नियोजन करण्यात अडचणी येत असाव्यात; त्यामुळे निवडणूक आयोगावर दबाव आणण्याचा हा एक राजकीय प्रयत्न असू शकतो.
निवडणूक आयोगासमोरील पेच: आतापर्यंत विरोधी पक्षांनी केलेल्या आरोपांना निवडणूक आयोगाने नेहमीच राजकीय हेतूने प्रेरित ठरवून फारसे महत्त्व दिले नाही. मात्र, आता सत्ताधारी पक्षातीलच एका जबाबदार नेत्याने असा जाहीर आक्षेप घेतल्यामुळे निवडणूक आयोगाला यावर विचार करण्याची वेळ येऊ शकते.
