स्थायी समितीने फेटाळलेला ठराव महापौरांकडून आमसभेत मंजूर, ३ जुलैच्या सभेपूर्वी राजकीय वातावरण तापले
चंद्रपूर: चंद्रपूर महानगरपालिकेतील अंतर्गत राजकारण आणि कंत्राट वाटपातील कथित गैरव्यवहार आता चव्हाट्यावर आला आहे. एका बाजूला मनपाची स्थायी समिती ज्या कंत्राटदार संस्थेला ‘बोगस’ ठरवून तिचे कंत्राट रद्द करते, तर दुसऱ्या बाजूला मनपाच्या सर्वोच्च पदावर असलेल्या महापौर त्याच वादग्रस्त संस्थेला पाठीशी घालत कंत्राट मंजूर करतात, असा धक्कादायक प्रकार चंद्रपूर मनपाच्या वर्तुळात घडला आहे. या गंभीर प्रकरणामुळे चंद्रपूर महानगरपालिकेत सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये तीव्र संघर्ष निर्माण झाला असून, प्रशासकीय पारदर्शकतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
पार्श्वभूमी: ‘बोगस’ कागदपत्रांचे प्रकरण काय आहे?
शहरातील स्वच्छता आणि नाले सफाईच्या कामासाठी ‘संत मीराबाई सेवा सहकारी संस्था’ या कंत्राटदार संस्थेला कंत्राट देण्यात आले होते. मात्र, या संस्थेने हे कंत्राट मिळवण्यासाठी प्रशासनाकडे सादर केलेली कागदपत्रे आणि अनुभव प्रमाणपत्रे बनावट (बोगस) असल्याचा आरोप काँग्रेस आणि भारतीय जनता पक्षाच्या काही नगरसेवकांनी केला होता. या तक्रारीची दखल घेत मनपा प्रशासनाने या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी एक ‘त्रिसदस्यीय समिती’ गठीत केली होती. या चौकशी समितीने सखोल तपास करून सादर केलेल्या अहवालात संस्थेची कागदपत्रे बोगस असल्याचे सिद्ध झाले. याच अहवालाच्या आधारे स्थायी समितीने या कंत्राटदार संस्थेचे कंत्राट तात्काळ रद्द करण्याचा कायदेशीर निर्णय घेतला होता.
महापौरांचा वादग्रस्त निर्णय आणि आमसभेतील गोंधळ
स्थायी समितीने कंत्राट रद्द केलेले असतानाही, ३० एप्रिल रोजी पार पडलेल्या मनपाच्या आमसभेत महापौर संगीता खांडेकर यांनी याच वादग्रस्त विषयाला पुन्हा मंजुरीसाठी पटलावर आणले. शहरात अतिरिक्त सफाई कामगार आणि कचरा वाहून नेणारी वाहने पुरवण्याचे कंत्राट याच दोषी ठरलेल्या ‘संत मीराबाई सेवा सहकारी संस्थेला’ देण्यात यावे, असा ठराव महापौरांनी आमसभेत वाचून दाखवला. इतकेच नव्हे तर, या विषयावर सभागृहात प्रचंड गदारोळ आणि विरोध होत असतानाही, महापौरांनी हा ठराव बहुमताने मंजूर झाल्याचे घोषित केले. महापौरांच्या या भूमिकेमुळे मनपा वर्तुळात आश्चर्य आणि संताप व्यक्त केला जात आहे.
विरोधी नगरसेवकांचा तीव्र आक्षेप आणि गंभीर आरोप
महापौरांच्या या मनमानी कारभाराविरोधात भाजप, काँग्रेस आणि शिवसेना (उबाठा) या तिन्ही पक्षांच्या नगरसेवकांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. शिवसेनेचे (उबाठा) गटनेते राहुल विरूटकर यांनी या निर्णयावर अत्यंत तीव्र शब्दांत आक्षेप घेतला आहे.
विरूटकर यांनी थेट सवाल उपस्थित केला आहे की:
“ज्या संस्थेला चौकशी समितीने दोषी ठरवले आहे आणि जिचे कंत्राट स्थायी समितीने रद्द केले आहे, त्याच संस्थेवर महापौर इतकी मेहरबानी का दाखवत आहेत? ३० एप्रिलच्या आमसभेत या विषयावर कोणतेही कायदेशीर मतदान झाले नाही. विरोधकांचा तीव्र विरोध असतानाही महापौरांनी ‘बहुमताने ठराव मंजूर’ अशी घोषणा कोणत्या आधारावर केली?”
यावरून महापौरांच्या भूमिकेवर आणि हेतूवर विरोधकांनी संशयाची सुई रोखली आहे.
३ जुलैच्या आमसभेत सत्ताधाऱ्यांची कोंडी होणार?
या कंत्राट प्रकरणावरून चंद्रपूर मनपातील वातावरण पूर्णपणे ढवळून निघाले आहे. येत्या ३ जुलै रोजी मनपाची पुढील आमसभा होणार आहे. या सभेच्या विषयपत्रिकेवर ३० एप्रिल रोजी झालेल्या सभेचे इतिवृत्त (Minutes of Meeting) मंजुरीसाठी येणार आहे. ३० एप्रिलच्या इतिवृत्तात या बोगस कंत्राटाच्या मंजुरीची नोंद असणार असल्याने, विरोधी पक्ष या इतिवृत्ताला तीव्र विरोध करण्याच्या तयारीत आहेत. ३ जुलै रोजी होणाऱ्या या सभेत सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार संघर्ष होण्याची आणि सत्ताधाऱ्यांची मोठी कोंडी होण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.
