नागपूर: शहरात कोणत्याही छोट्या-मोठ्या प्रकल्पाचे काम पूर्ण झाल्यावर त्याचे उद्घाटन करून श्रेय घेण्यासाठी राजकीय नेत्यांची आणि लोकप्रतिनिधींची मोठी चढाओढ पाहायला मिळते. मात्र, नागपुरातील आयटी पार्क (IT Park) परिसरात नुकतेच उभारण्यात आलेले ‘स्मार्ट टॉयलेट’ कोणत्याही अधिकृत उद्घाटनाशिवाय गुपचूप सुरू करण्यात आले आहे. या प्रकल्पात सार्वजनिक निधीचा, सत्तेचा स्पष्ट गैरवापर आणि नियमांचे खुलेआम उल्लंघन झाले आहे, याची पूर्ण कल्पना असल्यामुळेच बहुधा नगरसेवकांनी आणि नेत्यांनी या उद्घाटनाकडे पाठ फिरवली असल्याची दाट चर्चा आता रंगू लागली आहे.
UDCPR नियमांची अक्षरशः पायमल्ली
सर्वांत धक्कादायक बाब म्हणजे, हे ‘स्मार्ट टॉयलेट’ आयटी पार्कच्या मुख्य इमारतीपासून अवघ्या एका फुटाच्या अंतरावर बांधण्यात आले आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या ‘युनिफाइड डेव्हलपमेंट कंट्रोल अँड प्रमोशन रेग्युलेशन्स’ (UDCPR) आणि स्थानिक महापालिकांच्या नियमांनुसार, कोणत्याही दोन इमारतींमध्ये विशिष्ट अंतर (Setback / Marginal Space) सोडणे कायदेशीररीत्या बंधनकारक आहे.
UDCPR नुसार दोन इमारतींमधील अंतराचे नियम:
| इमारतीचा प्रकार / उंची | सोडणे आवश्यक असलेले किमान अंतर (Marginal Space) |
| लहान निवासी घर (१० मीटर उंचीपर्यंत) | १.५ ते ३ मीटर |
| अपार्टमेंट इमारत (१६.५ मीटर उंचीपर्यंत) | ३ मीटर (प्रत्येक बाजूने) |
| १६.५ मीटर ते २५ मीटर उंचीची इमारत | ४ मीटर |
| २५ मीटर ते ४५ मीटर उंचीची इमारत | ६ मीटर |
| ४५ मीटरहून अधिक उंच इमारत | ८ मीटर किंवा अधिक |
सामान्यतः जर दोन इमारतींनी आपापल्या बाजूने ३ मीटर सोडले, तर त्यांच्यात किमान ६ मीटरचे अंतर असते. मात्र, आयटी पार्कसारख्या गजबजलेल्या ठिकाणी अवघ्या एका फुटावर हे बांधकाम करून मनपाने स्वतःच स्वतःच्या (UDCPR) नियमांना केराची टोपली दाखवली आहे. स्थानिक नागरिक किंवा आयटी कंपन्यांकडून या ठिकाणी टॉयलेट बांधण्याची कोणतीही मागणी नसतानाही हे काम रेटून नेण्यात आले आहे.
रस्त्यावर आणि पदपथावर अतिक्रमण
फक्त फूटपाथवर अतिक्रमण करूनच मनपा थांबली नाही, तर तसेच या टॉयलेटचा उतरण्याचा रस्ता (Ramp/Steps) हासुद्धा १ फूट मुख्य रस्त्यावर उतरविण्यात आला आहे. यामुळे केवळ पादचाऱ्यांचीच नव्हे, तर रस्त्यावरून जाणाऱ्या वाहनांचीही गैरसोय होणार आहे. शहरातील अनेक नगरसेवक पदपथांवरील फेरीवाल्यांच्या अतिक्रमणाला नेहमीच कडाडून विरोध करतात आणि त्यांच्यावर कारवाईची मागणी करतात. पण इथे चक्क महानगरपालिकेनेच रस्ता आणि पदपथावर (Footpath) अतिक्रमण करून हे टॉयलेट बांधले आहे. मनपाचा हा दुटप्पीपणा आता उघड झाला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचे थेट उल्लंघन
महानगरपालिकेने हे ‘स्मार्ट टॉयलेट’ बांधताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) आदेशांचे आणि ‘फ्री फूटपाथ पॉलिसी’चे (Free Footpath Policy) खुलेआम उल्लंघन केले आहे. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचे काही ऐतिहासिक निकाल अत्यंत स्पष्ट आहेत:
१. Olga Tellis & Ors. vs. Bombay Municipal Corporation (AIR 1986 SC 180): या ऐतिहासिक निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, “रस्ते आणि पदपथ (Footpaths) हे प्रामुख्याने पादचाऱ्यांसाठी (Pedestrians) आणि सार्वजनिक वापरासाठी आहेत. त्यावर अतिक्रमण करणे किंवा पादचाऱ्यांचा रस्ता अडवणे हा त्यांच्या हक्कांचा भंग आहे.”
२. Union of India vs. State of Gujarat (Special Leave Petition (Civil) No. 8519 of 2006): या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना स्पष्ट आदेश दिले आहेत की, सार्वजनिक रस्ते, पदपथ आणि सार्वजनिक जागांवर कोणतेही अनधिकृत किंवा पक्के बांधकाम करता येणार नाही. जर असे बांधकाम असेल तर ते हटवणे प्रशासनावर बंधनकारक आहे.
३. Ahmedabad Municipal Corporation vs. Nawab Khan Gulab Khan (1997): सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे की सार्वजनिक रस्ते अतिक्रमणमुक्त ठेवणे ही स्थानिक प्रशासनाची (महानगरपालिकेची) घटनात्मक जबाबदारी आहे.
चौकशीची मागणी
महाराष्ट्र सरकारच्या नगर विकास विभागाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्पष्ट आदेशांनुसार पदपथ हे केवळ आणि केवळ पादचाऱ्यांसाठी मोकळे असणे बंधनकारक आहे. असे असतानाही, कायदा व नियमांची अंमलबजावणी करणारी नागपूर महानगरपालिका स्वतःच रस्ता आणि फूटपाथ बळकावून पक्के बांधकाम कसे काय करू शकते? हा सवाल उपस्थित झाला आहे. कसलीही मागणी नसताना, फूटपाथ व रस्ता गिळंकृत करून उभारण्यात आलेला हा ‘स्मार्ट टॉयलेट’ प्रकल्प एका मोठ्या घोटाळ्याचा भाग असल्याची शक्यता असून, या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
