चंद्रपूर महानगरपालिकेच्या निर्मितीला १४ वर्षे पूर्ण झाली असून, शहराची हद्द आणि लोकसंख्या झपाट्याने वाढत आहे. आजघडीला शहराची लोकसंख्या जवळपास ५ लाखांच्या घरात पोहोचली आहे. मात्र, नागरिकांच्या आरोग्याची काळजी घेणारा स्वच्छता विभाग स्वतःच ‘आजारी’ असल्याचे धक्कादायक चित्र समोर आले आहे. उपलब्ध बातमीच्या संदर्भानुसार, मनपाच्या स्वच्छता विभागात तब्बल १८८ पदे रिक्त आहेत, आणि सर्वात गंभीर बाब म्हणजे शहरात एकही ‘स्वच्छता निरीक्षक’ कार्यरत नाही.
रिक्त पदांची धक्कादायक आकडेवारी आणि सद्यस्थिती: महानगरपालिकेच्या आकृतीबंधानुसार स्वच्छता विभागात अनेक पदे मंजूर आहेत, मात्र प्रत्यक्षात कामगारांची वानवा आहे:
- स्वच्छता निरीक्षक: एकूण १७ पदे मंजूर आहेत, पण सद्यस्थितीत एकही (००) निरीक्षक कार्यरत नाही. सर्व १७ पदे रिक्त आहेत.
- सफाई कामगार: ४६२ मंजूर पदांपैकी केवळ ३०९ कामगार कार्यरत असून १५३ पदे रिक्त आहेत.
- उपमुख्य स्वच्छता अधिकारी आणि मुकादम: उपमुख्य स्वच्छता अधिकाऱ्याची ३ पदे रिक्त आहेत, तर ३४ पैकी १४ मुकादमांची पदेही रिक्त आहेत. सध्या कुली कामगारांच्या खांद्यावर स्वच्छता अधिकारी आणि निरीक्षकांची जबाबदारी टाकून प्रशासनाचा गाडा हाकला जात आहे.
स्वच्छतेतही ‘व्हीआयपी’ भेदभाव: शहरात रस्ते सफाई आणि कचरा संकलनामध्ये मोठा दुजाभाव होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. सिव्हिल लाईन परिसरातील जिल्हाधिकारी निवासस्थानासह इतर बड्या अधिकाऱ्यांच्या निवासस्थानांच्या भागात (व्हीआयपी वस्तीत) सफाई कामगारांची संख्या वाढवून दररोज स्वच्छता केली जाते. याउलट, शहरातील सामान्य आणि झोपडपट्टी भागांत महिना-महिना सफाई कामगार फिरकत नाहीत. अरुंद गल्ल्यांमध्ये घंटागाड्या पोहोचत नसल्याने तिथे कचऱ्याचे ढीग साचत आहेत.
‘संत मीराबाई’ संस्थेवर राजकीय मेहरबानी (खटाटोप): एकीकडे मनुष्यबळाचा अभाव असताना, दुसरीकडे कंत्राटी सफाईच्या नावाखाली मनपात मोठा भ्रष्टाचार आणि राजकीय साठमारी सुरू आहे. लहान व मध्यम नाल्यांच्या सफाईचे कंत्राट ‘संत मीराबाई सेवा सहकारी संस्थे’ला देण्यात आले होते. या संस्थेने बोगस अनुभव प्रमाणपत्र जोडल्याचा आरोप असून त्याची चौकशी सुरू आहे. तरीही, हेच कंत्राट पुढे सुरू ठेवण्यासाठी राजकीय दबाव टाकला जात आहे. सत्ताधारी आणि विरोधी गटातील काही नगरसेवकांचे हितसंबंध या कंत्राटदाराशी जोडले असल्याने, एका नगरसेविकेच्या पतीने स्थायी समिती सदस्यांची भेट घेऊन ‘अर्थ’पूर्ण तडजोड केल्याची जोरदार चर्चा मनपा वर्तुळात आहे.
नगरसेवकांची ४ सफाई कामगारांची मागणी: सध्या महानगरपालिकेतील ६६ नगरसेवकांना प्रत्येकी केवळ २ सफाई कामगार दिले जातात, जे अपुरे पडत आहेत. त्यामुळे प्रत्येक नगरसेवकाने किमान ४ सफाई कामगारांची मागणी केली आहे. यासाठी अतिरिक्त १५० कंत्राटी कामगार नेमण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन असून, तो स्थायी समितीच्या सभेत ठेवला जाण्याची शक्यता आहे.
सार्वजनिक आरोग्यावर थेट परिणाम: चंद्रपूर हे एक औद्योगिक शहर असल्याने येथील प्रदूषण पातळी (AQI) नेहमीच चिंतेचा विषय असते. ‘घनकचरा व्यवस्थापन नियम, २०१६’ (Solid Waste Management Rules, 2016) नुसार, प्रत्येक प्रभागात कचऱ्याचे वर्गीकरण आणि विल्हेवाट लावण्यासाठी प्रशिक्षित स्वच्छता निरीक्षकांची उपस्थिती अनिवार्य असते. स्वच्छता निरीक्षकच नसतील, तर डेंग्यू, मलेरिया यांसारख्या जलजन्य आणि कीटकजन्य आजारांचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना (उदा. धूरळणी, औषध फवारणी) प्रभावीपणे राबवल्या जाऊ शकत नाहीत.
प्रशासकीय उदासीनता: शहराचा विस्तार होत असताना ‘नॅशनल अर्बन हेल्थ मिशन’ (NUHM) अंतर्गत प्रशासनाने नवीन पदभरती किंवा कंत्राटी तत्त्वावर तज्ज्ञ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करणे अपेक्षित होते. मात्र, १४ वर्षे उलटूनही जुन्याच आकृतीबंधावर आणि तेही निम्म्याहून कमी कर्मचाऱ्यांवर ५ लाख लोकसंख्येचा भार सोपवणे हे प्रशासकीय अपयश दर्शवते.
