चंद्रपूर/वर्धा: वर्धा-चंद्रपूर-गडचिरोली स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाच्या विधानपरिषद निवडणुकीत एक मोठी राजकीय खळबळ उडाली आहे. काँग्रेसचे अधिकृत उमेदवार शैलेशकुमार अग्रवाल यांनी पक्षाच्या वरिष्ठांना आणि स्थानिक नेत्यांना विश्वासात न घेता तडकाफडकी आपला उमेदवारी अर्ज मागे घेतला. यामुळे या निवडणुकीत भाजप उमेदवाराची बिनविरोध निवड झाली असून, राज्यभरात काँग्रेसची मोठी नाचक्की झाली आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची काँग्रेसच्या दिल्ली हायकमांडने अत्यंत गंभीर दखल घेतली आहे.
कोट्यवधींची उलाढाल आणि चौकशी समितीची घोषणा काँग्रेसकडे विजयासाठी आवश्यक संख्याबळ असतानाही अग्रवाल यांनी ऐनवेळी घेतलेल्या माघारीमुळे कार्यकर्त्यांमध्ये संतापाची लाट आहे. यामागे कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. या प्रकरणाच्या मुळाशी जाऊन पक्षात ‘स्लीपर सेल’ म्हणून काम करणाऱ्या आणि पक्षाशी गद्दारी करणाऱ्या दोषींवर कारवाई करण्यासाठी काँग्रेसकडून लवकरच एक ‘चौकशी समिती’ नेमण्यात येणार असल्याची खात्रीलायक माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
अग्रवाल यांची तातडीने हकालपट्टी उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या या धक्कादायक निर्णयानंतर, अवघ्या २४ तासांतच प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी शैलेश अग्रवाल यांची पक्षातून हकालपट्टी केली आहे. या कारवाईचे पत्र वर्धा, चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्यांच्या जिल्हाध्यक्षांना पाठविण्यात आले आहे.
‘चोरांच्या उलट्या बोंबा’ : अग्रवाल यांचा पक्षातील नेत्यांवरच पलटवार पक्षाने केलेल्या हकालपट्टीवर शैलेश अग्रवाल यांनी अत्यंत आक्रमक प्रतिक्रिया दिली आहे. “मला निलंबित करण्यापेक्षा निष्कासितच करायला हवे होते. पक्षाचे हे पत्र म्हणजे ‘चोरांच्या उलट्या बोंबा’ आहेत,” असा घणाघात त्यांनी केला. ते पुढे म्हणाले की, “आपल्याच उमेदवाराला मते मिळवून देण्याऐवजी विरोधकांना विकणाऱ्या या निर्लज्ज लोकांपुढे मी निलंबन मागे घेण्याची विनंती करणार नाही, मी स्वतः पक्षत्याग करत असल्याचे जाहीर करतो.”
याशिवाय, अग्रवाल यांनी काँग्रेसच्याच स्थानिक नेत्यांवर अत्यंत गंभीर आरोप केले आहेत. त्यांच्या मते, काँग्रेसच्याच काही नेत्यांनी नगरसेवकांना ५-५ लाख रुपये वाटले, त्यांना सहलीसाठी बाहेरगावी पाठवले आणि प्रत्यक्ष विरोधी पक्षाच्या उमेदवाराला मदत केली. या आरोप-प्रत्यारोपांमुळे आता काँग्रेसमधील अंतर्गत गटबाजी आणि भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर आला असून, आगामी काळात चौकशी समितीच्या अहवालानंतर अनेक मोठ्या नेत्यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.
