राज्याचे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्यावरच कारवाई, राज्याच्या अनेक जिल्हा मध्यवर्ती बँका रडारवर, राज्यातील सहकार नेत्यांची मुंबईकडे धावाधाव
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) नुकत्याच घेतलेल्या एका अत्यंत कठोर निर्णयामुळे महाराष्ट्राच्या सहकार क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे. बँकिंग नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या एका मोठ्या प्रकरणावर कारवाईचा बडगा उगारत आरबीआयने थेट राज्यातील बड्या नेत्यांना पदावरून हटवण्याचे आदेश दिले आहेत. या धक्कादायक घटनेमुळे संपूर्ण राज्यभरातील सहकार क्षेत्र हादरून गेले असून, याचे राजकीय पडसादही आता वेगाने उमटू लागले आहेत.
राज्याचे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्यावरच कारवाई सर्वांत धक्कादायक बाब म्हणजे, या कारवाईचा थेट फटका राज्याचे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनाच बसला आहे. बँकिंग नियमन कायदा, १९४९ च्या नियमानुसार कोणत्याही संचालकाला जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या संचालक मंडळात १० वर्षांपेक्षा जास्त काळ सलग पदावर राहता येत नाही. मात्र, लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत (DCC Bank) या नियमाचे उल्लंघन झाल्याची तक्रार सतीश शेषराव जाधव यांनी केली होती. हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात पोहोचल्यानंतर, न्यायालयाच्या निर्देशानुसार आरबीआयने सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्यासह इतर सात संचालकांना पदावरून हटवण्याचे आदेश दिले. कारवाईची चाहूल लागताच इतर सात संचालकांनी आपले राजीनामे दिले, मात्र मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी राजीनामा दिला नव्हता. आता त्यांनी आरबीआयच्या या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
राज्याच्या अनेक जिल्हा मध्यवर्ती बँका रडारवर लातूर बँकेवरील या ऐतिहासिक कारवाईनंतर आता महाराष्ट्रातील इतर अनेक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका देखील आरबीआयच्या थेट रडारवर आल्या आहेत. ज्या बँकांच्या संचालक मंडळात नेते आणि संचालक १० वर्षांहून अधिक काळ बेकायदेशीररीत्या ठाण मांडून बसले आहेत, त्यांच्यावरही लवकरच कारवाईची कुऱ्हाड कोसळण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. सहकार विभागाने यापूर्वीच अशा संचालकांची माहिती गोळा करण्यास सुरुवात केली असल्याने, राज्यभरातील अनेक प्रस्थापित बँका आणि त्यांचे संचालक आता दहशतीखाली आहेत.
राज्यातील सहकार नेत्यांची मुंबईकडे धावाधाव या अनपेक्षित आणि मोठ्या कारवाईनंतर राज्यातील सहकार नेत्यांची मोठी धावपळ उडाली आहे. खुद्द राज्याच्या सहकार मंत्र्यांनाच बँक संचालक पदावरून हटवण्याची नामुष्की ओढावल्याने, इतर जिल्ह्यातील नेत्यांनी आपला बचाव करण्यासाठी थेट मुंबईकडे धावाधाव सुरू केली आहे. वरिष्ठ कायदेतज्ज्ञांचा सल्ला घेणे, सत्ताधारी आणि पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या भेटीगाठी घेणे आणि पुढील संभाव्य कारवाईतून स्वतःची सुटका करून घेण्यासाठी नेत्यांनी मुंबईत तळ ठोकण्यास सुरुवात केली आहे. आगामी काळात महाराष्ट्राच्या सहकार आणि राजकीय क्षेत्रात आणखी मोठे भूकंप होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
