सुप्रीम कोर्टाच्या जुन्या निकालाचा आधार घेतल्यास नागपूरसह राज्यातील अनेक महापालिकांत पोटनिवडणुका लागण्याची शक्यता
नागपूर : राज्यातील अनेक महानगरपालिकांमध्ये ५० टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडून जागा निश्चित करण्यात आल्याने नव्याने निवडून आलेल्या नगरसेवकांचे पद धोक्यात येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. नागपूर महानगरपालिकेत ओबीसी प्रवर्गातून निवडून आलेल्या तब्बल ४० नगरसेवकांचे सदस्यत्व रद्द होऊ शकते, असा इशारा राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी दिला आहे.
सुप्रीम कोर्टाने यापूर्वी दिलेल्या निर्णयानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असू नये, असे स्पष्ट निर्देश आहेत. मात्र नागपूर महापालिकेत एकूण १५१ जागांपैकी ५४.३० टक्के जागा आरक्षित ठेवल्या गेल्या आहेत. त्यामुळे या निवडणूक प्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
नागपूर महापालिकेतील आरक्षणाची स्थिती
- ओबीसी – ४० जागा
- अनुसूचित जमाती – १२ जागा
- अनुसूचित जाती – ३० जागा
- सर्वसाधारण – ६९ जागा
एकूण : १५१ जागा – ५४.३०% आरक्षण
राज्यातील २९ पैकी २० पेक्षा जास्त महानगरपालिकांमध्ये भाजपने मोठा विजय मिळवला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचा बालेकिल्ला असलेल्या नागपुरात भाजपचे १५१ पैकी १०२ नगरसेवक निवडून आले. मात्र आता याच विजयावर कायदेशीर संकट घोंगावत आहे. जर सर्वोच्च न्यायालयाच्या जुन्या निकालाचा आधार घेतला गेला तर आरक्षण मर्यादा ओलांडलेल्या सर्व जागांवरील निवडणुका रद्द होऊ शकतात. अशा परिस्थितीत त्या प्रभागांमध्ये पोटनिवडणुका घ्याव्या लागतील. पुढील ४८ तासांत या संदर्भात महत्त्वपूर्ण घडामोडी घडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. कोर्टाकडून या नगरसेवकांना संरक्षण दिले जाणार की निवडणूक प्रक्रिया रद्द ठरवली जाणार, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. निर्णय कोणताही असला तरी नागपूरच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ निश्चित मानली जात आहे.
