ब्राह्मण समाजात नाराजीचे सूर, भाजपचे सहानुभूतीदार मतदार असूनही महामंडळाच्या नेतृत्वाची जबाबदारी राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) कडे
नागपूर: परंपरागतपणे भाजपशी जवळीक असलेल्या ब्राह्मण समाजाच्या परशुराम आर्थिक विकास महामंडळाचे अध्यक्षपद राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (अजित पवार गट) आशीष दामले यांच्याकडे दिल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे. अनेकांना आश्चर्य वाटत असून, या महामंडळाचे नेतृत्व अजित पवारांच्या गटाकडे गेल्याने अनेक भुवया उंचावल्या आहेत.
राज्य सरकारने सप्टेंबर महिन्यात विविध जाती आणि समूहांसाठी आर्थिक विकास महामंडळे स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयांतर्गत ब्राह्मण समाजासाठी परशुराम आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे. या महामंडळाद्वारे आर्थिक दुर्बल घटकांतील युवक-युवतींना शैक्षणिक आणि व्यवसायिक क्षेत्रात आर्थिक सहाय्य पुरविण्याचे उद्दिष्ट आहे. पुण्यात महामंडळाचे मुख्यालय प्रस्तावित असून, या महामंडळासाठी ५० कोटी रुपयांचे भागभांडवल देण्यात आले आहे.
कॅप्टन आशीष दामले यांची निवड
परशुराम महामंडळाच्या अध्यक्षपदासाठी कोणाची निवड होणार याबाबत बरीच चर्चा रंगली होती. विशेषतः ब्राह्मण समाज हा भाजपचा पारंपरिक मतदार वर्ग समजला जात असल्यामुळे महामंडळाचे नेतृत्व भाजपकडे जाईल अशी अपेक्षा होती. मात्र, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (अजित पवार गट) आशीष दामले यांची निवड झाली. बदलापूरचे रहिवासी असलेले दामले हे पवार कुटुंबियांचे निकटवर्तीय आहेत, त्यामुळे त्यांची या पदावर वर्णी लागली.
विवादित पार्श्वभूमीची चर्चा
आशीष दामले यांची नियुक्ती झाल्यानंतर त्यांच्याशी संबंधित एका जुन्या वादग्रस्त घटनेचीही पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. काही वर्षांपूर्वी त्यांनी एका आश्रमातून एका तरुणीला सोडवल्याच्या घटनेत त्यांच्यावर दरोड्याचा गुन्हा दाखल झाला होता. मात्र, त्यांची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नसल्यामुळे आणि चांगल्या वर्तनाच्या आधारावर त्यांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली होती.
भाजप समर्थक असलेल्या ब्राह्मण समाजाचा असंतोष
ब्राह्मण समाज हा भाजपचा सहानुभूतीदार मतदार वर्ग मानला जातो. त्यामुळे या महामंडळाच्या नेतृत्वाची जबाबदारी भाजपकडे जाईल अशी अपेक्षा होती. मात्र, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गटाला हे पद मिळाल्यामुळे समाजात अस्वस्थता पसरली आहे. विशेषत: भाजपशी निष्ठावान असलेल्या ब्राह्मण समाजातील नेते आणि कार्यकर्ते या निर्णयावर नाराज आहेत. या नियुक्तीमुळे समाजाच्या हितसंबंधांवर विपरीत परिणाम होईल की नाही, याची चिंता व्यक्त केली जात आहे.
