अखेर केदार यांना मेडिकलमधून सुट्टी, सीटी अँजिओग्राफी झालीच नाही
152 कोटी रुपयांच्या नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक जामीन आणि बाँड फसवणूक प्रकरणात न्यायालयाने सुनील केदारला सुनावलेल्या शिक्षेला स्थगिती देत सत्र न्यायमूर्ती आर. एस. पाटील (भोसले) यांनी गुरुवारी दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून सुनील केदारच्या जामीन अर्जावर शनिवार, ३० डिसेंबरपर्यंत निकालासाठी स्थगिती दिली. सरकारने गुरुवारी सकाळी 11 वाजता पर्सिस दाखल केली. त्यानंतर न्यायमूर्ती भोसले यांनी सुनावणी दुपारी ३ वाजेपर्यंत तहकूब केली. मात्र फिर्यादी अजय मिसार हे आभासी माध्यमातून उपस्थित राहू न शकल्याने सुनावणी काही काळासाठी पुढे ढकलण्यात आली.
संध्याकाळी मुंबईहुन ऍड अजय मिसर यांनी आपली बाजू व्ही. सी. च्या माध्यमातून मांडली. सुनील केदार यांनी सत्र न्यायालयात याचिका दाखल करतानाच उच्च न्यायालयातही जामीन अर्ज दाखल केल्याचे सरकारने न्यायालयाला सांगितले. केदारचे वकील देवेंद्र चव्हाण यांनी न्यायालयाला सांगितले की, आमची याचिका न्यायालयाने ऐकून घेतली नाही. त्यामुळे आम्ही उच्च न्यायालयात गेलो. आम्ही तक्रार केली नाही म्हणून आम्ही कोणताही गुन्हा केला नाही.
26 डिसेंबर रोजी शिक्षा सुनावल्यानंतर आम्हाला निकालाची प्रत मिळाली नाही. सत्र न्यायालयात जामीन अर्ज दाखल करण्यात आला असून उच्च न्यायालयातही अर्ज दाखल करण्यात आला आहे. ऍड ए.व्ही. चव्हाण यांनी आपले म्हणणे मांडताना सांगितले. सुनील केदारला 10 वर्षे तुरुंगवास किंवा जन्मठेपेची शिक्षा झाली नाही. त्यामुळे सरकारचे म्हणणे ऐकून घेण्यात अर्थ नाही, असे ऍड. चव्हाण म्हणाले. बराच वेळ दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर आ. भोसले यांनी शनिवारी निर्णयासाठी सुनावणी ठेवली आहे. सुनील केदार यांनी ऍड. देवेंद्र चव्हाण, वकील. अजय मिसर, ऍड. नितीन तेलगोटे यांचे वकील अशोक चौधरी. तहसीन मिर्झाई यांनी या कारणाचे समर्थन केले आहे. माजी मुख्यमंत्री सुनील केदार यांची वैद्यकीय रुग्णालयातील डॉक्टरांनी तपासणी करून आज त्यांना निरोगी घोषित केले. त्यानंतर त्यांना रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यात आला
