दक्षिण-पश्चिम नागपूर (प्रभाग 36) निवडणुकीत राष्ट्रवादी (शरद पवार गट) उमेदवाराला चार अपत्य असूनही मनपा निवडणुकीत अर्ज मंजूर; प्रशासनाच्या छाननी प्रक्रियेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह
गपूर महानगरपालिका (NMC) निवडणुकीत एका अनोख्या आणि चर्चेत असलेल्या प्रकरणामुळे राजकीय व प्रशासनिक वाद उभा राहिला आहे. दक्षिण-पश्चिम नागपूरमधील प्रभाग ३६ मधून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (शरद पवार गट) कडून उमेदवारी अर्ज दाखल करणाऱ्या पुष्पा मुकेश वाघमारे यांचा अर्ज चार अपत्ये असतानाही वैध मानण्यात आला आहे, ज्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
राज्य निवडणूक आयोगाच्या नियमांनुसार, स्थानिक स्वराज्य संस्था (जसे महानगरपालिका) निवडणुकांमध्ये उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी केवळ दोन अपत्ये असणे अपेक्षित असते; त्याहून अधिक अपत्ये असणाऱ्याला निवडणूक लढविण्यास मनाई असलेली तरतूद नियमांमध्ये नमूद आहे, ज्याचा उद्देश महाराष्ट्रमधील काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये लागू असलेली “टू-चाइल्ड नॉर्म” आहे.
पुष्पा वाघमारे यांनी त्यांच्या स्वयं सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात चार अपत्यांची माहिती स्पष्टपणे दिली असून, त्यापैकी दोन अपत्यांचा जन्म १२ सप्टेंबर २००१ नंतर झाला आहे, असेही नमूद केले आहे, जे कायद्यानुसार उमेदवारीस अडथळा निर्माण करू शकते. अर्ज छाननी प्रक्रियेत हे नियम लक्षात घेता न घेता उमेदवाराचा अर्ज मंजूर करण्यात आल्याने प्रशासनाच्या निष्काळजीपणावर व प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. निवडणूक समितीकडून दिलेल्या माहितीनुसार प्रतिज्ञापत्र वेबसाइटवर ६ जानेवारीला अपलोड झाले, जे उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या अंतिम मुदत (२ जानेवारी) नंतर होते, त्यामुळे विरोधकांना किंवा नागरिकांना या निर्णयावर आक्षेप घेण्याची संधी मिळाली नाही.
पुष्पा वाघमारे यांनी या प्रकरणावर आपले मत व्यक्त करत म्हटले आहे की, “नियमाची माहिती नव्हती; योग्य मार्गदर्शन मिळाले असते तर अर्ज भरलाच नसता.” त्यांचे मत आहे की प्रशासनाचा सल्ला मिळाला नसल्यामुळे हा निर्णय झाला. राजकीय व कायदे तज्ज्ञांचे मत आहे की, एकदा अर्ज वैध ठरल्यानंतर तो कायम राहणार असून, याबद्दल न्यायालयात आव्हान दिले नाही तर पुढील कारवाई होणे कठीण आहे. परंतु जर विरोधकांनी किंवा नागरी समाजाने यावर आव्हान दिले तर हे प्रकरण न्यायालयीन तपासणीपर्यंतही जाऊ शकते, ज्यामुळे विजय झाल्यासनंतरही कायदेशीर गुंतागुंत निर्माण होण्याची शक्यता आहे. स्थानिक राजकीय पक्ष आणि नागरिकांनी प्रशासनाच्या अर्ज छाननी प्रक्रियेतील त्रुटी आणि पारदर्शकतेच्या अभावावर तीव्र टीका केली आहे, कारण अशा परिस्थितीत निवडणूक प्रक्रिया अचूक आणि विश्वासार्ह असल्याचे मत नागरिकांना वाटू नये.
