नागपूर : नागपूर महानगरपालिकेच्या स्मार्ट सार्वजनिक शौचालय (Smart Toilet) प्रकल्पाबाबत माहिती अधिकारातून (RTI) मिळालेल्या कागदपत्रांमुळे आणि प्रत्यक्ष परिस्थितीमुळे अनेक गंभीर प्रशासकीय, कायदेशीर आणि नागरी हक्कांशी संबंधित प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. शहरात उभारण्यात येणाऱ्या ३२ स्मार्ट टॉयलेटपैकी तब्बल २० हून अधिक शौचालये थेट फुटपाथवर किंवा फुटपाथ ओलांडून रस्त्याच्या दिशेने उभारण्यात आल्याचे दिसून येत आहे.
या बांधकामांमुळे पादचार्यांचा मार्ग अडथळित होत असून अनेक ठिकाणी नागरिकांना रस्त्यावर उतरून चालावे लागत आहे. काही ठिकाणी या शौचालयांच्या पायऱ्या व रॅम्प रस्त्याच्या आत उतरवण्यात आल्यामुळे वाहतुकीची दृश्यरेषा कमी झाली असून अपघातांचा धोका वाढल्याच्या तक्रारी स्थानिक नागरिक आणि वाहनचालकांकडून करण्यात येत आहेत.
दिव्यांग व ज्येष्ठ नागरिकांसाठी गंभीर अडचण
नागपूर शहरात मागील काही वर्षांत दिव्यांग नागरिकांसाठी दिव्यांग-अनुकूल फुटपाथ विकसित करण्यात आले आहेत. मात्र या फुटपाथवरच शौचालये आणि त्यांचे रॅम्प उभारण्यात आल्यामुळे दिव्यांग, ज्येष्ठ नागरिक तसेच लहान मुलांसह चालणाऱ्या कुटुंबांना रस्त्यावर उतरावे लागत असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. हे त्यांच्या सुरक्षिततेस तसेच सन्मानपूर्वक व स्वावलंबीपणे चालण्याच्या अधिकारास बाधा पोहोचवत असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.
न्यायालयीन तत्त्वांशी विसंगती?
भारतीय सर्वोच्च न्यायालय आणि बॉम्बे उच्च न्यायालयाने अनेक प्रकरणांमध्ये स्पष्ट केले आहे की फुटपाथवर मुक्त, सुरक्षित व अडथळामुक्त चालण्याचा अधिकार हा संविधानाच्या अनुच्छेद 21 अंतर्गत नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे. न्यायालयांनी राज्य सरकारे व महानगरपालिकांना फुटपाथ अतिक्रमणमुक्त ठेवणे, दिव्यांग व ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सुलभ पादचारी मार्ग उपलब्ध करून देणे आणि कोणतेही बांधकाम पादचार्यांच्या मार्गात अडथळा निर्माण करणार नाही याची खात्री करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. या पार्श्वभूमीवर नागपूरमध्ये फुटपाथवरच शौचालये उभारण्यात आल्याने या न्यायालयीन तत्त्वांचे पालन झाले आहे का, असा प्रश्न नागरिक आणि सामाजिक कार्यकर्ते उपस्थित करत आहेत.
मंजूर जागा आणि प्रत्यक्ष बांधकामात तफावत
RTI मधून मिळालेल्या माहितीनुसार काही ठिकाणी स्मार्ट टॉयलेटसाठी मंजूर करण्यात आलेल्या जागेपेक्षा वेगळ्या ठिकाणी प्रत्यक्ष बांधकाम करण्यात आले आहे. आयटी पार्क, परसोडी परिसरात मंजूर जागा एका ठिकाणी असताना प्रत्यक्षात शौचालयाचे बांधकाम सुमारे १०० मीटर दूर, एका खाजगी इमारतीजवळ करण्यात आले असल्याचे दस्तऐवज दर्शवतात. या बदलासाठी आवश्यक त्या सुधारित मंजुरी किंवा सार्वजनिक सूचनांचा अभाव असल्याचेही RTI कागदपत्रांतून सूचित होते.
परवानग्या व जमीन वापराबाबत प्रश्न
या प्रकल्पातील काही ठिकाणे महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (MIDC) आणि नागपूर सुधार प्रन्यास (NIT) यांच्या अखत्यारीतील जमिनीवर येत असल्याचे समोर आले आहे. मात्र संबंधित संस्थांची स्पष्ट लेखी परवानगी, भूमी वापराची मंजुरी आणि बांधकाम परवाने उपलब्ध आहेत का, याबाबत स्पष्टता नसल्याचे RTI मधून उघड झाले आहे.
१६ कोटींपेक्षा अधिक निधी, तरीही नियोजनावर प्रश्नचिन्ह
महानगरपालिकेने या प्रकल्पासाठी सुमारे १६.५ कोटी रुपयांची तरतूद केली असून त्यातील मोठा भाग कंत्राटांद्वारे खर्च करण्यात आला आहे. मात्र इतका मोठा सार्वजनिक निधी वापरला जात असताना जागा निवड, नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा विचार आणि कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन या बाबी पुरेशा गांभीर्याने घेण्यात आल्या आहेत का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
नागपूरकरांकडून चौकशीची मागणी
या प्रकरणाची माहिती महानगरपालिका, MIDC, NIT आणि पोलीस आयुक्त यांना देण्यात आली असतानाही अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे नागपूरकर आणि विविध नागरी संघटना या प्रकल्पाच्या सर्व बाबींची स्वतंत्र आणि पारदर्शक चौकशी करण्याची मागणी करत आहेत. हा विषय केवळ सार्वजनिक शौचालयांचा नसून, नागपूर शहरातील शहरी नियोजन, नागरिकांचे मूलभूत हक्क आणि सार्वजनिक निधीच्या पारदर्शक वापराशी संबंधित महत्त्वाचा प्रश्न बनला आहे.
