हे काय चाललंय भाजपात? चंद्रपूरला ‘भोपळा’ अन् मुनगंटीवारांना बासनात गुंडाळलं!

वनमंत्र्यांच्या ‘सुधीर’तेला ठेवलं किनाऱ्यावर, कार्यकर्त्यांनी फडणवीस सरकारकडे विचारलं, ‘आम्ही चुकलो कुठे?’


चंद्रपूर, भाजपची कर्मभूमी – आता दु:खाची भूमी!

चंद्रपूरचा इतिहास बदलला गेला आहे! 1990 पासून मंत्रिमंडळातली परंपरा तोडून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चंद्रपूर जिल्ह्याला चक्क ‘भोपळा’ दिला आहे. “नुसता बोभाटा, ना मंत्रिपदाचा गोडवा!” सलग सात निवडणुका जिंकणारे विदर्भातील दिग्गज नेते सुधीर मुनगंटीवार यांना मंत्रिमंडळातून वगळण्यात आलंय. कार्यकर्त्यांची ‘मुनगंटीवार’वरची श्रद्धा असं धुळीला मिळवलीय, की नाराज कार्यकर्ते विचारतायत, “आता आम्ही पक्षाला काय उत्तर द्यायचं?”


“कामगिरी उत्तम, पण रिटर्न झिरो!”

1995 पासून मुनगंटीवार हे भाजपच्या ‘अभ्यासू’ आणि ‘कर्मठ’ नेत्यांपैकी एक म्हणून ओळखले जातात. वन, अर्थ आणि सांस्कृतिक खात्यांवर त्यांनी जबरदस्त काम केलंय. राज्याच्या 50 कोटी झाडांच्या लागवडीतून निसर्गप्रेमींचं मन जिंकलं, आणि वाघांच्या स्थलांतरणाचा विषय मार्गी लावून कार्यकर्त्यांचं. पण आता त्यांच्या श्रेयाच्या झाडाला ‘मंत्रिपदाचं फळ’ लागण्याऐवजी वाळवी लागली आहे!


“तीन वेळा विजयी, तरी ‘बाहेर’चा रस्ता!”

किर्तीकुमार भांगडिया आणि किशोर जोरगेवारसारखे यशस्वी युवा नेतेही मंत्रिमंडळाच्या प्रवेशद्वारावरून बाहेर ढकलले गेलेत. कार्यकर्त्यांच्या भाषेत, “फडणवीसांच्या ‘युवा मंत्रिमंडळ’ धोरणाचं हे मोठं वादळ आहे.” राजकीय मंडळींच्या चर्चांमध्ये असंही ऐकायला येतंय की, “तुमचं काम चांगलं झालं तर तुम्हाला ‘निवडून येण्याचं’ बक्षीस मिळेल, पण मंत्रिपद? ते कुठे लांबचं स्वप्न आहे!”


पालकमंत्री कोण? जिल्ह्याचं नशीब खराब का?

जिल्ह्याला पालकमंत्री मिळण्याबद्दल कार्यकर्त्यांमध्ये चिंतेचा माहोल आहे. “आता पालकमंत्री इंपोर्ट केला तर काय उपयोग? आमच्या जिल्ह्याचा अभिमान असलेल्या नेत्यांनाच डावलून का?” असा सवाल कार्यकर्त्यांचा आहे. आयात पालकमंत्र्यांच्या शक्यतेमुळे नाराजीत भर पडणार, हे मात्र नक्की आहे.


मुनगंटीवारांचं ‘सोशिक’ स्टेटमेंट:

‘पक्ष देईल ती जबाबदारी पार पाडू,’ असं मुनगंटीवारांनी शांतपणे सांगितलं. पण त्यांचं म्हणणं म्हणजे, “सत्तेत आम्ही असूनही मंत्रीपद मिळालं नाही? अहो, पक्षाकडून ‘अज्ञातवास’ ही आमची नवीन जबाबदारी ठरली असावी.”


भाजप कार्यकर्त्यांना एकच प्रश्न:
“आमचं नशिबच वाईट की फडणवीस सरकारचं धोरण?”