मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय
बदलापूरमधील दोन चिमुकल्या मुलींच्या लैंगिक शोषण प्रकरणात शाळेचे संचालक आणि सचिव यांच्या अटकपूर्व जामीन अर्जास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. या प्रकरणी, शाळेच्या संचालकांनी आणि सचिवांनी आपल्याला अटक होऊ नये म्हणून अटकपूर्व जामीनासाठी याचिका दाखल केली होती. मात्र, न्यायालयाने त्यांना दिलासा देण्यास नकार देत स्पष्ट केलं की, हे प्रकरण अतिशय गंभीर स्वरूपाचं असून आरोपींना संरक्षण देण्याचे कोणतेही कारण नाही.
बदलापूर प्रकरण : लैंगिक शोषणाचा गंभीर प्रकार
बदलापूर (पूर्व) मधील एका प्रतिष्ठित शाळेत ही घटना घडली होती. शिशुवर्गात शिकणाऱ्या दोन चिमुकल्या मुलींवर शाळेत कार्यरत असलेल्या अक्षय शिंदे नावाच्या व्यक्तीने अत्याचार केला होता. पीडित मुलींच्या वैद्यकीय तपासणीनंतर या घटनेचं उघडकीस आलं. यानंतर मुलींच्या पालकांनी शाळा प्रशासनाकडे तक्रार केली, परंतु शाळा प्रशासनाने या गंभीर घटनेकडे दुर्लक्ष केलं आणि प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न केला. पोलिसांकडे तक्रार दाखल झाल्यावर पोलिसांनी देखील प्रथमदर्शनी गुन्हा दाखल करताना दिरंगाई केली, ज्यामुळे पालक आणि नागरिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली.
२० ऑगस्टचं उग्र आंदोलन
या घटनेमुळे बदलापुरात मोठा जनक्षोभ निर्माण झाला. २० ऑगस्ट २०२३ रोजी नागरिकांनी संतप्त आणि उत्स्फूर्त आंदोलन केलं. या आंदोलनात काही आंदोलकांनी शाळेची तोडफोड केली, तर काहींनी जवळपास नऊ तास मध्य रेल्वेची वाहतूक बदलापूर रेल्वे स्थानकावर रोखून धरली. आंदोलनकर्त्यांची मागणी होती की आरोपी अक्षय शिंदेला फाशी द्यावी.
आरोपी अक्षय शिंदेचा एन्काऊंटर
२३ सप्टेंबर २०२३ रोजी आरोपी अक्षय शिंदेला पोलीस तळोजा तुरुंगातून ठाण्याच्या दिशेने नेत असताना मुंब्रा येथे त्याने एका पोलिसाच्या हातातील बंदूक हिसकावून गोळीबार केला. या गोळीबारात दोन पोलीस जखमी झाले. उत्तरदाखल पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात अक्षय शिंदे ठार झाला. या घटनेनंतर विरोधकांनी सरकारवर हा एन्काऊंटर पूर्वनियोजित असल्याचा आरोप केला.
शाळा संचालक आणि सचिवांचा अटकपूर्व जामीन फेटाळला
शाळेच्या संचालक आणि सचिवांनी अटकपूर्व जामीन मिळवण्यासाठी उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता, परंतु मुंबई उच्च न्यायालयाने हा अर्ज फेटाळला. न्यायालयाने सांगितलं की, हे प्रकरण अतिशय गंभीर असून आरोपींना अटकपूर्व जामीन देण्याचं कोणतंही कारण नाही.
4o
