संगणक, क्रीडा व कला शिक्षकांनी सेवा समाप्तीच्या विरोधात दाखल केली याचिका; शासनाने 02 जुलै 2025 च्या जी.आर.च्या आधारे विचार करण्याचे आदेश
नागपूर, दि. १० जुलै (प्रतिनिधी)
राज्य सरकारच्या निर्णयांनुसार कंत्राटी तत्वावर नेमण्यात आलेल्या संगणक शिक्षक, कला (हस्तकला) शिक्षक व क्रीडा प्रशिक्षक यांनी त्यांच्या जागा बाह्य एजन्सीद्वारे भरून स्वतःच्या सेवेतून हटवण्याच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे.
या शिक्षकांची नेमणूक शासन निर्णय दिनांक ०६.०३.२०१८ (क्रीडा शिक्षक), १५.१२.२०१८ (संगणक शिक्षक), व १३.०६.२०१९ (कला शिक्षक) नुसार कंत्राटी तत्वावर करण्यात आली होती. तथापि, शासनाने दिनांक १६.११.२०२२, १४.०३.२०२३ व १८.०२.२०२५ रोजी नवे शासन निर्णय काढून, या जागा सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM Portal) वर निविदा पद्धतीने खाजगी एजन्सीमार्फत भराव्यात असा निर्णय घेतला आहे.
त्यामुळे या शिक्षकांचा सध्याचा कंत्राटी कालावधी मे २०२५ पर्यंत संपल्यावर त्यांना सेवेतून काढून टाकण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे, आणि त्यांच्या जागी खाजगी एजन्सीमार्फत नव्या कंत्राटी शिक्षकांची भरती केली जाणार आहे.
या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांचे वकील एड. दत्ताराम मुद्गले (पाटील) यांनी युक्तिवाद केला. शासनातर्फे एड. जे. वाय. घुर्डे यांनी बाजू मांडली. न्यायमूर्ती नितीन डब्ल्यू. सांबरे आणि एम. एम. नेरलीकर यांच्या खंडपीठाने दिनांक १० जुलै २०२५ रोजी झालेल्या सुनावणीवेळी सरकारला नोटीस बजावली असून, पुढील सुनावणी ३१ जुलै २०२५ रोजी ठेवण्यात आली आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की,
“जरी याचिकाकर्त्यांची नेमणूक कंत्राटी स्वरूपाची असली तरी त्यांना पुन्हा नेमणुकीसाठी दावा करण्याचा हक्क आहे. त्यामुळे या जागा थेट बाह्य एजन्सीकडे देणे योग्य नाही.”तसंच, अंतरिम दिलास्याच्या अनुषंगाने न्यायालयाने निर्देश दिले की, शासनाने दिनांक ०२.०७.२०२५ च्या शासन निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर याचिकाकर्त्यांच्या मागण्यांचा विचार करून योग्य निवेदन पुढील सुनावणीवेळी सादर करावे. या प्रकरणाकडे राज्यभरातील हजारो कंत्राटी शिक्षक व कर्मचारी लक्ष ठेवून आहेत, कारण हा निर्णय त्यांच्या भविष्यासाठीही महत्त्वाचा ठरू शकतो.
