४.९५ कोटींच्या औषध खरेदीत घोळ झाल्याचा संशय
चंद्रपूर : शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाला (जीएमसी) औषधी व साहित्य खरेदीसाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून ४ कोटी ९५ लाख रुपये मंजूर झाले असून, जवळपास सात महिने अखर्चित राहिलेला हा निधी वर्षअखेरिस खर्च करताना चांगलीच तारांबळ उडाली आहे. जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी.सी. यांनी टेंडर प्रक्रिया न राबविताच औषधी व साहित्य खरेदी करण्याला परवानगी दिली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीनंतर लगेच अधिष्ठाता डॉ. मिलिंद फुलपगार यांनी जवळपास अडीच कोटीच्या औषध खरेदीचे ऑर्डर दिल्याने या खरेदीत मोठा घोळ सुरू असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाला स्वत:ची स्वतंत्र इमारत नसल्याने सध्या जिल्हा सामान्य रुग्णालय आणि महिला रुग्णालयावर ताबा घेतला आहे. चंद्रपूर शहर हे जिल्ह्याचे ठिकाण असल्याने जिल्हा सामान्य रुग्णालयात येणाऱ्या रुग्णांची संख्या फार मोठी आहे. चंद्रपूर शहरासह ग्रामीण भाग तसेच गडचिरोली, यवतमाळ, करीमनगर, आसिफाबाद आणि मंचेरियल आदी जिल्ह्यातून रुग्ण उपचारासाठी येत असतात. उपलब्ध खाटांच्या तुलनेत रुग्णांची संख्या १० पट अधिक असल्याने उपचारासाठी येणाऱ्या रुग्णांना अनेक समस्यांना तोंडसुद्धा द्यावे लागत आहे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात कायमस्वरूपी औषधांचा तुटवडा निर्माण होताना दिसतो. तसेच साहित्य सुद्धा नसल्याने रुग्णांना खासगी रुग्णालयात पाठविले जाते. वैद्यकीय महाविद्यालयाला औषध खरेदीसाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात ४ कोटी ९५ लाख रुपये मंजूर करण्यात आले. मात्र, अनेक महिने औषधी व साहित्य खरेदीच करण्यात आली नाही. ऑगस्ट महिन्यात जिल्हाधिकाऱ्यांनी वैद्यकीय महाविद्यालयातील परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी फेरफटका मारला. त्यावेळी त्यांना अनेक त्रुटी दिसून आल्या. त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी समितीसुद्धा निर्माण करण्यात आली. या समितीचे पुढे काय झाले, हे कोणालाही ठावूक नाही.
जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधीतून औषध खरेदी करण्यासाठी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाने सप्टेंबर महिन्यात ऑनलाइन कोटेशन मागितले. सात एजन्सींनी कोटेशन दिले. मात्र, ऐनवेळी जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांनी औषध खरेदीत ‘एन्ट्री’ मारली. त्यांनी कोटेशन प्रक्रिया रद्द करून जिल्हा परिषदेने २५ जानेवारी २०२३ रोजीच्या विशेष सर्वसाधारण सभेत घेतलेल्या निर्णयानुसार वैद्यकीय महाविद्यालयाने औषधी खरेदी करण्याचे फर्मान सोडले. २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत (सर्वसाधारण व आदिवासी उपयोजना) जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाला ८ कोटी ४७ लाख ६७ हजार आणि जिल्हा सामान्य रुग्णालयाला ४ कोटी ६ लाख १४ हजार रुपये औषध व साहित्य खरेदीसाठी अनुदान मंजूर करण्यात आले. जिल्हा परिषदेने ४७५ औषधी व साधन सामुग्रीसाठी इ-निविदा राबविली. यात ३३२ औषधांचे दर हे शासन निर्णय १ डिसेंबर २०१६ मधील ३.१.२.१ अन्वये योग्य असल्याचे शिक्कामोर्तब करण्यात आले. ६८ औषधींचे दर हे आधारभूत किमतीपेक्षा १० टक्के अधिक आणि ६७ औषधींचे दर हे आधारभूत किमतीपेक्षा २० टक्के कमी तसेच ८ औषधींचे दर अप्राप्त राहिले होते. जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांनी, जिल्हा परिषेदेने राबविलेली ई-निविदा प्रक्रिया शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील औषधी खरेदीसाठी जशीच्या तशी लागू केली आहे. या ई-निविदेत मंजूर केलेल्या एजन्सीकडूनच औषध खरेदी करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहे.
विशाल एन्टरप्रायजेस, परम टेक्नो हेल्थ केअर, स्नेहल फार्मा ॲण्ड सर्जिकल प्रा.लि., लिबेन लाइफ सायन्स प्रा.लि., गिरीष मेडिकोज, ग्लासीअर फार्माक्युटीकल्स प्रा. लि., चांडक मेडिकल स्टोअर्स आदी एजन्सीजकडून ही औषध व साहित्य खरेदी केली जाणार आहे. या सर्व औषध विक्रेत्यांची गेल्या अनेक वर्षांपासून या क्षेत्रात मक्तेदारी आहे. नवीन कोणत्याही एजन्सीला घुसू देत नाही. एखाद्या एजन्सीने निविदा टाकलीच तर तो निविदेतून बाद कसा होईल, याची तजवीज अधिकाऱ्यांमार्फत करण्यात येते. मागील १५ वर्षांपासून यापैकी काही औषध विक्रेत्यांना चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्यात औषधी पुरवठ्याचे कंत्राट नियमितपणे मिळत आहे. कोट्यवधीची ही उलाढाल आहे. या औषध विक्रेत्यांशी संगणमत करून अनेक अधिकारी गब्बर बनले आहे. जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांच्यासारख्या कर्तव्यदक्ष (?) अधिकाऱ्यालासुद्धा मक्तेदारी चालविणाऱ्या औषध विक्रेत्यांनी मोहिनी घातल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. त्यामुळेच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील जवळपास ५ कोटी रुपयांच्या औषध खरेदीवर मोठा संशय व्यक्त केला जात आहे. शासनाच्या धोरणानुसार ३ लाखांपेक्षा अधिक कामासाठी ई-टेंडर प्रक्रिया राबविणे बंधनकारक आहे. मात्र, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाची औषध खरेदी टेंडरविनाच सुरू करण्यात आली आहे. दरम्यान, या औषध खरेदीबाबत जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांनी सांगितले की, याबाबत आपल्याकडे पुरेशी माहिती उपलब्ध नाही. अधिष्ठाता डॉ. मिलींद फुलपाटील यांनी अत्यावश्यक औषध खरेदीसाठी तातडीने परवानगी मागितल्याने ती देण्यात आली.
