💥 संगणक सॉफ्टवेअरमध्ये घोळ, ₹2.73 कोटी रक्कम गायब! 🔍 फॉरेंसिक चौकशी व गुन्हे दाखल करण्याची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विनंती
चंद्रपूर | प्रतिनिधी
चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेवर फेब्रुवारी 2025 मध्ये झालेल्या सायबर हल्ल्यानंतर निर्माण झालेला आर्थिक गैरव्यवहाराचा गंभीर प्रकार आता वादाच्या केंद्रस्थानी आला आहे. एकूण ₹3.60 कोटींच्या सायबर फसवणुकीतून केवळ ₹90 लाख रक्कमच बँकेला वाचवता आली असून, उर्वरित ₹2.73 कोटींचा ठावठिकाणा लागलेला नाही. या प्रकरणी बँकेचे अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) आणि माहिती-तंत्रज्ञान (IT) विभाग प्रमुख यांच्यावर संगनमताने आर्थिक अपहार केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
तक्रारदार विनोद अहिरकर यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे लावला पाठपुरावा
तक्रारदार विनोद अहिरकर यांनी दिनांक 6 मे 2025 रोजी मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री मा. ना. श्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे लेखी तक्रार दाखल केली होती. त्यात त्यांनी आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभाग, सायबर क्राइम युनिट, सीआयडी किंवा विशेष तपास पथक (SIT) मार्फत सखोल चौकशीची मागणी केली होती. मात्र, आजतागायत कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नसल्याचे त्यांनी पुन्हा एका पत्रातून दिनांक 24 जुलै 2025 रोजी निदर्शनास आणले.
सायबर हल्ल्याचा तपशील : बँकेचे दुर्लक्ष, विमा संरक्षणही नव्हते
7 ते 10 फेब्रुवारी 2025 दरम्यान जिल्हा बँकेच्या 31 खात्यांवर सायबर हल्ला झाला होता. तात्काळ कारवाईतून ₹90 लाख रक्कम परत मिळवण्यात आली, मात्र उर्वरित ₹2.73 कोटींचा पत्ता लागलेला नाही. विशेष म्हणजे, बँकेने अशा सायबर हल्ल्यांसाठी कोणतेही विमा संरक्षण घेतले नव्हते. त्यामुळे ही आर्थिक हानी बँकेच्या नफ्यातून आणि ठेवदारांच्या रक्कमेतून भरून काढण्यात आली, असा दावा अहिरकर यांनी केला आहे.
सॉफ्टवेअरमध्ये घोळ करून रक्कम लंपास?
तक्रारीत स्पष्ट करण्यात आले आहे की, बँकेचे अध्यक्ष, CEO आणि IT अधिकारी यांनी संगणक प्रणालीचा गैरवापर करून सॉफ्टवेअरमध्ये छेडछाड केली आणि संगनमताने रक्कम लंपास केली. ही रक्कम संगणकीय पद्धतीने दुसऱ्या खात्यांत वळती करून गायब केल्याचा गंभीर आरोप आहे.
तपास टाळण्याचा पोलिसांचा प्रयत्न?
6 महिने उलटूनही स्थानिक पोलिसांनी या प्रकरणात कोणतीही ठोस गुन्हे नोंदवलेले नाहीत. उलट, प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोपही अहिरकर यांनी केला आहे. त्यामुळे याप्रकरणी राज्य पातळीवर सखोल चौकशी होऊन संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
रिझर्व्ह बँकच्या नियमांचीही पायमल्ली?
2023-24 या वर्षातील नाबार्ड तपासणीतील सायबर सुरक्षा धोरणांची अंमलबजावणी न केल्याचा मुद्दाही तक्रारीत नमूद करण्यात आला आहे. यामुळे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या अधिनियमाचा भंग झाल्याचेही ते म्हणाले.
सरकारने त्वरित दखल घेण्याची मागणी
या सगळ्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर, अहिरकर यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना केलेल्या विनंतीत या संपूर्ण प्रकरणाची सायबर गुन्हे शाखा, S.I.T किंवा CID मार्फत चौकशी करून दोषींवर तात्काळ फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी बँकेच्या पदाधिकाऱ्यांवर आणि संगणक प्रणालीतील दोषींवर कठोर कारवाईची अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
