कंत्राट मिळविताना आणि कामातही गैरप्रकार केल्याचे चौकशीत निष्पन्न
चंद्रपूर : मृद व जलसंधारण विभागात कंत्राटदार परवेश सुभान शेख यांनी बनावट आणि खोटी कागदपत्रे सादर केली. तसेच इंद्रकुमार उके आणि बसंत सिंग या कंत्राटदारांनी निकृष्ट दर्जाचे बांधकाम केल्याचे चौकशीत निष्पन्न झाले आहे. त्यामुळे या तिनही कंत्राटदारांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करून काळ्या यादीत टाकण्याची नोटीस जिल्हा जलसंधारण अधिकारी निलीमा मंडपे यांनी बजावली आहे. हे तिनही कंत्राटदार चंद्रपूर-गडचिरोली एरीगेशन कंत्राटदार असोसिएशनचे पदाधिकारी असून, या कारवाईमुळे मोठी खळबळ उडाली आहे.
कंत्राटदार इंद्रकुमार उके हे चंद्रपूर-गडचिरोली ऐरीगेशन असोसिएशनचे अध्यक्ष, परवेश सुभान शेख हे सचिव तर बसंत सिंग हे सल्लागार पदावर कार्यरत आहे. परवेश सुभान शेख यांनी सन २०१८-१९ ते २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात सनदी लेखापालाच्या स्वाक्षरीने सादर केलेली उलाढालीची कागदपत्रे अत्यंत बनावट आणि फसवणूक करणारी आहे. सनदी लेखापाल यांचे युडीआयएन नंबर आणि जीएसटी विभागातील वार्षिक उलाढालीत मोठी तफावत आहे. २०१८-१९ मध्ये २ कोटी ५४ लाख ४२ हजार १०० रुपये उत्पन्न दाखविले. मात्र, जीएसटी कार्यालयाला २८ लाख ९० हजार १०४ रुपये रिटर्न सादर केले. २०१९-२० मध्ये सहा कोटी ५४ लाख ४२ हजार १०० रुपये युडीआयएनमध्ये तर ४१ लाख ५५ हजार ४४५ रुपये जीएसटी, २०२०-२१ मध्ये ३ कोटी १५ लाख ४२ हजार २०० रुपये उत्पन्न युडीआयएनमध्ये तर १ कोटी ६९ लाख ७५ हजार ३०९ रुपये जीएसटीमध्ये, २०२१-२२ मध्ये युडीआयएनमध्ये ३ कोटी २५ लाख १० हजार ५२० रुपये तर जीएसटीमध्ये ७० लाख २७ हजार ७०३ रुपये, सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात युडीआयएनमध्ये ४ कोटी ६२ लाख ९ हजार ७५६ रुपये आणि जीएसटीमध्ये १ कोटी २४ लाख ४६ हजार ८८१ रुपये उत्पन्न असल्याचे सादर केले. सनदी लेखापालाच्या युडीआयएनमधील कागदपत्रानुसार वाढीव उत्पन्न दाखवून परवेश सुभान शेख यांनी मृद व जलसंधारण विभागातील कोट्यवधी रुपये किंमतीची कामे घेतली. प्रत्यक्षात त्यांचे तेवढे उत्पन्न नाही. दरवर्षीच्या उत्पन्नात १ ते ६ कोटींची तफावत दिसून येत आहे. मृद व जलसंधारण विभागाने परवेश शेख यांच्या कागदपत्रांची तपासणी केल्यानंतर निविदांसोबत जोडलेल्या स्टॅम्प पेपरवर परिशिष्ट-एफमध्ये नमूद शपथपत्रात परवेश शेख यांनी कार्यालयाची दिशाभूल करून बनावट आणि खोटी माहिती सादर केली. या खोट्या कागदपत्रांच्या आधारावर बोरगाव बुटी, वनली वनग्राम १, वनली वनग्राम २, कोरेगाव आणि भानुसखिंडीचे कंत्राट मिळविले. शासन निर्णय २८ नोव्हेंबर
२०१८ च्या परिच्छेदातील तरतुदीनुसार फौजदारी गुन्हा दाखल करून काळ्या यादीत का टाकण्यात येवू नये, अशी नोटीस परवेश शेख यांना जिल्हा जलसंधारण अधिकाऱ्यांनी १६ ऑगस्ट रोजी बजावली आहे. चंद्रपूर-गडचिरोली एरिगेशन कंत्राटदार असोसिएशनचे अध्यक्ष इंद्रकुमार उके यांनी गोंडपिपरी तालुक्यातील आर्वी, तोहोगाव, पाचगाव, तसेच सिंदेवाही तालुक्यातील शिवणी येथील कोल्हापुरी गेटेड बंधाऱ्याचे काम अंत्यत निकृष्ट दर्जाचे केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. उके यांच्या संपूर्ण कामाची चौकशी करण्यात यावी, अशी तक्रार प्रशांत झामरे यांनी केली होती. त्यांच्या तक्रारीवरून उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी या प्रकरणी चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. तोहोगाव आणि पाचगाव येथील कामाची चौकशी करण्यासाठी मृद व जलसंधारण विभागाच्या दक्षता व गुणनियंत्रण पथक मृद व जलसंधारण विभागाने २५ जुलै रोजी आदेश काढले होते. त्या अनुषंगाने जिल्हा जलसंधारण अधिकाऱ्यांनी चौकशी केल्यानंतर सर्व कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार झाल्याचे दिसून आल्याने इंद्रकुमार उके यांना सुद्धा आता नोटीस पाठविण्यात आली आहे.
अनेक राजकीय पक्षांच्या नेत्यांसोबत जवळीक असलेले कंत्राटदार बसंत सिंग यांना सुद्धा ब्लॅकलिस्टची नोटीस पाठविण्यात आली आहे. भद्रावती तालुक्यातील विसलोन येथील गेटेड साठवण बंधाऱ्याचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याचे काम चंद्रपूर येथील शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाला देण्यात आले होते. महाविद्यालयाच्या स्थापत्य विभागाचे प्राध्यापक राजेश पेचे आणि लवकेश वानखेडे यांनी तपासणी करून २९ एप्रिल रोजी मृद व जलसंधारण विभागाला अहवाल सादर केला. त्यात या गेटेड साठवण बंधाऱ्याचे १९ पिअर्सचे बांधकाम अत्यंत निकृष्ट दर्जाचा असल्याचा अहवाल देण्यात आला. हा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर मृद व जलसंधारण विभागाने सर्व १९ पिअर्स पाडले. या सर्व कारवाईनंतर कंत्राटदार बसंत सिंग यांच्या श्री जय गिरणारी कन्स्ट्रक्शन कंपनीला सुद्धा ब्लॅकलिस्टची नोटीस पाठविण्यात आली आहे. मृद व जलसंधारण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी पहिल्यांदाच अशी मोठी कारवाई करण्याचे धाडस केल्याने कंत्राटदारांमध्ये प्रचंड खळबळ माजली आहे.
सध्यातरी इंद्रकुमार उके, परवेश शेख आणि बसंत सिंग यांच्या श्री जय गिरणारी कन्स्ट्रक्शन कंपनीला फौजदारी गुन्हा दाखल करून काळ्या यादीत टाकण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. वरिष्ठ पातळीवर याबाबत शिफारस करण्यात आली आहे. आणखी काही कंत्राटदारांच्या बांधकाम प्रकरणांची चौकशी सुरू असून, चौकशीत गैरप्रकार निष्पन्न झाल्यास त्यांच्यावरही कारवाई करण्यात येईल. कायदेशीर कारवाई असल्याने दबावाचा प्रश्न निर्माण होत नाही.
– निलिमा मंडपे (जिल्हा जलसंधारण अधिकारी मृद व जलसंधारण विभाग)
