राज्यस्तरीय ओबीसी बचाव परिषदेत विदर्भवादी नेते डॉ. अशोक जीवतोडे यांचा एल्गार
चंद्रपूर : ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावला तर महाराष्ट्र पेटवू. त्यामुळे ओबीसींच्या संयमाची परीक्षा घेवू नका. ‘ओबीसी खडा तो सरकार से बडा’, हे लक्षात ठेवा, अन्यथा जशास तसे उत्तर देवू, असा इशारा देतानाच आरक्षणाच्या मागणीवरून समाजात वितृष्ट निर्माण करीत असलेले मनोज जरांगे यांना तातडीने अटक करा, अशी मागणी विदर्भवादी ओबीसी नेते डॉ. अशोक जीवतोडे यांनी राज्यस्तरीय ओबीसी बचाव परिषदेत केली. या परिषदेत सहभागी झालेल्या ओबीसी प्रवर्गातील अनेक जातींच्या प्रतिनिधींचाही असाच सूर निघाला.
विदर्भातील ओबीसी नेते म्हणून परिचित असलेले डॉ. अशोक जीवतोडे यांच्या संकल्पनेतून चंद्रपुरात राज्यस्तरीय ओबीसी बचाव परिषद रविवारी जनता महाविद्यालयात पार पडली. या परिषदेला ओबीसी प्रवर्गातील अनेक जातींचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. सर्वांनाच आपले मत मांडण्याची संधी देण्यात आली.परिषदेत सहभागी झालेल्या महिला आणि पुरुष प्रतिनिधींनी आपली भूमिका मांडताना, मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण द्या, असा अट्टाहास धरून आंदोलन करीत असलेल्या मनोज जरांगे यांचा जाहीर निषेध केला. मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देवून त्यांना ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्यात यावे, या मागणीसाठी मनोज जरांगे यांचे आंदोलन सुरू आहे. राज्य सरकारला जरांगे यांनी २४ तारखेपर्यंत ‘अल्टिमेटम’ दिला आहे. राज्यात ठिकठिकाणी त्यांच्या सभा सुरू आहेत. तर मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीला आमचा विरोध नाही. मात्र, ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याला आमचा विरोध असल्याची भूमिका घेवून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते तथा समता परिषदेचे अध्यक्ष, राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ हे जरांगे यांच्या विरोधात मैदानात उतरले आहे. सुरूवातीला भुजबळ यांना आणखी बळ देण्यासाठी सर्वपक्षीय ओबीसी नेते एल्गार सभांना उपस्थित राहात होते. मात्र, अनेक नेत्यांनी आता ओबीसी एल्गार सभांकडे पाठ फिरविल्याचे दिसते. त्यामुळे छगन भुजबळ हे एकाकी पडल्याचे दिसत असतानाच त्यांना बळ देण्याची हिंमत चंद्रपुरातून दाखविण्यात आली आहे.
ज्येष्ठ विदर्भवादी ओबीसी नेते डॉ. अशोक जीवतोडे यांनी, मनोज जरांगे यांना प्रतिउत्तर देण्यासाठी चंद्रपुरात राज्यस्तरीय ओबीसी बचाव परिषद आयोजित करून सरकारला आणि जरांगे यांनाही खणखणीत इशारा दिला. यावेळी बोलताना अशोक जीवतोडे म्हणाले की, जरांगे हे सभांमधून बेताल वक्तव्य करतात. मराठा आरक्षणाबाबत त्यांची भूमिका सातत्याने बदलत आहे. असंविधानिकपणे ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मागत आहेत. त्यामुळे ओबीसींच्या संयमाची आणि शांततेची परीक्षा घेवू नका, असा इशारा देतानाच जरांगे यांना तातडीने अटक करण्याची मागणीही केली. जरांगे यांच्या बेताल द्वेषपूर्ण आणि राज्य सरकारच्या विरोधातील वाक्तव्याचा जाहीर निषेध करून तसा ठरावही घेण्यात आला. ओबीसी बचाव परिषदेत अनेक ठराव घेण्यात आले. प्रधानमंत्री घरकुल योजनेत राज्यात ओबीसींना १० लाख घरे बांधून देण्याचा निर्धार तसेच बार्टी, सारथी व महाज्योती यांना देत असलेल्या निधीत एकसारखेपणा आणल्याबद्दल ओबीसींच्या विविध योजनांसाठी ३ हजार ३७७ कोटींची तरतूद, ७२ पैकी ५२ वसतीगृहे तात्काळ सुरू केल्याबद्दल सरकारच्या अभिनंदनाचा ठरावही घेण्यात आला.
केंद्र आणि राज्य शासनाशी संबंधित मागण्यांचे काही ठराव घेण्यात आले. त्यामध्ये ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण द्यावे, मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देवून त्यांचे ओबीसीकरण करू नये, बिहारच्या धर्तीवर ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करावी, ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देण्यात यावे, ओबीसी शेतकऱ्यांना वनहक्क पट्ट्यासाठी लागणारी तीन पिढ्यांची अट रद्द करा, महात्मा ज्योतीबा फुले यांचे समग्र वाङ्मय १० रुपयांत उपलब्ध करून द्यावे, २९ सप्टेंबर २०२३ रोजी राज्य सरकारसोबत झालेल्या बैठकीतील इतिवृत्तामधील सर्व मागण्यांची पूर्तता करण्यात यावी, आदी मागण्यांचा समावेश आहे. या परिषदेला ओबीसी प्रवर्गातील तेली, माळी, धनोजे कुणबी, तिरळे कुणबी, खेडूले कुणबी, खैरे कुणबी, मुस्लीम, धोबी, लोहार, मेरू शिंपी, पद्मशाली, कुंभार, गानली, भावसार, कोळी, भाई, नाभिक, सोनार, मयात्मक सुतार, गवळी, बेलदार, कापेवार, बारई, कलार, वंजारी, लिंगायत यासह अनेक जातीसमूहांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
